बियाणे दलालीचा भंडाफोड; प्रशासनातील दिरंगाईचे काय? 

मॉन्सूनची चाहूल लागताच शेतीकामांची लगबग सुरू झाली आहे. मॉन्सूनपूर्व पेरण्या बहुतांश ठिकाणी झाल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर बियाणे मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांची वर्दळ सुरू झाली आहे. बीटीचे ओरिजनल बियाणे मार्केटमध्ये येण्यासोबतच बनावट बियाणे घेऊन येणारे दलाल उभे राहतात. यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. ही फसवणूक रोखण्यासाठी अमळनेर येथे बनावट बियाणे घेऊन येणाऱ्या दलालांचा भंडाफोड केला. पण, प्रशासनात छुप्या पद्धतीने सुरू असलेली दलाली आणि दिरंगाई मोडीत काढणे महत्त्वाचे ठरेल. 
 
ग्रामीण भागात विकास कामांसोबत कृषी विभागांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. शिवाय, मॉन्सूनच्या पार्श्‍वभूमीवर पेरणीसाठी लागणाऱ्या कापूस बियाणे पुरवठ्याचे नियोजन कृषी विभागांतर्गत चालते. मुख्य म्हणजे बनावट बियाण्यांचा पुरवठा रोखण्यावर कृषी विभागाची नजर असते. गेल्या वर्षी बंदी घालण्यात आलेल्या राशी 659 या बियाण्याच्या विक्रीस यावर्षी मंजुरी देण्यात आली. यानंतर जिल्ह्यात बियाण्यांचा पुरवठा होत असताना राशी 659 या बियाण्याचे बनावट बियाण्यांचे पाकीट देखील बाजारात छुप्या पद्धतीने आले. कृषी विभागाला सुगावा लागल्यानंतर पारोळा येथील शेतकऱ्यांकडून माहिती घेत पाकीट खरेदी करण्याच्या बहाण्याने अमळनेर येथे सापळा रचला. नंदुरबार, गुजरातमधून येणाऱ्या या बनावट पाकीट विक्री करणाऱ्या दलालांना रंगेहाथ पकडण्यासाठी रात्री पावणे अकरापर्यंत पाळत राखली आणि बनावट बियाण्यांचे पाकीट घेऊन येणाऱ्या दलालास माल व गाडीसह ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे या टोळीवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पहाटे चारपर्यंत काम चालले. या कारवाईचे स्वागतच झाले. मात्र, तरीही शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबलीय का? हा खरा प्रश्‍न आहे. 

प्रशासनातील दिरंगाई सुटेल? 
जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामांमधील दिरंगाई उघड आहे. कामांच्या निविदा प्रक्रियेत होणारे घोळ सर्वश्रुत आहेत. पण, उन्हाळ्यात जाणवणाऱ्या टंचाईच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातून बोअरवेल करण्यासाठी साडेपाचशे प्रस्ताव आले होते. यातील 411 बोअर करण्यात आले असता, यामधील 235 बोअरला पाणी लागले होते. म्हणजे टंचाईच्या काळात पाणी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने बोअरवेल करण्यात आल्या खऱ्या पण, त्यावर हॅण्डपंप न बसविल्याने उपयोगी ठरल्याच नाही. जिल्हा परिषदेकडून हॅण्डपंप बसविण्याची टेंडर प्रक्रियाच राबविण्यात आली नाही. म्हणजे शासनाकडून आलेल्या निधी कशा पद्धतीने वाया घालवायचा हे जिल्हा परिषदेत अगदी कायमचे झाले आहे. म्हणजेच अशी दिरंगाई सुरूच राहिल्यास शासकीय योजनांचा बोजवारा उडाल्याशिवाय राहणार नाही.