"अल्पबचत'मधील गाळे ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 सप्टेंबर 2019

जळगाव ः शहरातील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या अल्पबचत भवनातील पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्वे क्रमांक 1851 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे वीस गाळे आहेत. त्यांची मुदत संपुष्टात आली असून, दोन गाळे यापूर्वीच ताब्यात घेण्यात आले आहेत. उर्वरित अठरा गाळ्यांबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून गाळे खाली करण्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे गाळे ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

जळगाव ः शहरातील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या अल्पबचत भवनातील पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्वे क्रमांक 1851 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे वीस गाळे आहेत. त्यांची मुदत संपुष्टात आली असून, दोन गाळे यापूर्वीच ताब्यात घेण्यात आले आहेत. उर्वरित अठरा गाळ्यांबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून गाळे खाली करण्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय जिल्हा न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे गाळे ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 
शहरातील कोंबडी बाजाराजवळील अल्पबचत भवनातील जिल्हा परिषदेच्या मालकीची वीस दुकाने आहेत. या दुकानांच्या कराराची मुदत 2003 मध्ये संपुष्टात आली होती. त्यापैकी अठरा व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या अठरा गाळ्यांवरील कारवाई यामुळे थांबलेली होती. परंतु दीड महिन्यापूर्वी जिल्हा न्यायालयाने गाळेधारकांच्या "स्टे'बाबतच्या याचिकेवर निर्णय देताना याचिकेला स्थगिती देऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून गाळे खाली करण्याचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय दोन्ही बाजूंनी मानला जात असला तरी जिल्हा परिषद प्रशासनाला गाळे ताब्यात घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन हे गाळे खाली करण्याची कारवाई कधी करणार, याकडे लक्ष असेल. 

वकील बदलविले 
जिल्हा परिषदेच्या बाजूने न्यायालयात केस लढविण्यासाठी ऍड. नेमाडे यांची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. मात्र, अल्पबचत भवनातील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या गाळ्याची केस करणारे ऍड. नेमाडेंऐवजी बांधकाम विभागाकडून अन्य वकिलाची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग देखील अनभिज्ञ आहे. 

...असे आहे प्रकरण 
अल्पबचत भवनातील पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्वे क्रमांक 1851 मध्ये जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे अठरा गाळे आहेत. हे गाळे 1994 मध्ये पाच वर्षांसाठी व्यापाऱ्यांना कराराने दिले होते. संकुलात वीस दुकाने असून, 800 ते 1 हजार रुपये महिन्याला एका दुकानाचे भाडे होते. मात्र, गेल्या 14 वर्षांपासून गाळेधारकांकडून सुमारे 50 लाख 38 हजाराची थकबाकी भरली नसल्याने जिल्हा परिषदेने अंतिम नोटीस बजावली होती. अठरा व्यावसायिकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या 18 दुकांनाना खाली करू नये, असा मनाई हुकूम दिला आहे. त्यामुळे यावर कारवाई करण्यात आली नव्हती; परंतु सदरचे अठरा गाळे खाली करता येणार आहेत. मात्र जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून या निर्णयावर अपील करण्यास विलंब केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon jilha parishad yvapari sankul