ग्राउंड रिपोर्ट : कैद्यांना "सिव्हिल'मध्ये "ऍडमिट'साठी वीस हजारांचा दर 

जळगाव : जिल्हा कारागृहातील कैद्यांच्या ऐशोआरामासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्याचा धंदा सद्या जोरात फोफावला आहे. "सिव्हिल'च्या कैदीवॉर्डात दाखल करून घेण्यासाठी डॉक्‍टरांच्या नावाने 20 ते 50 हजारांपर्यंतचे दर ठरविण्यात आले आहेत. समाज कार्याच्या नावाने जिल्हा रुग्णालयात विविध राजकीय पक्षांसह कार्यकर्ते डॉक्‍टरांच्या संपर्कात असतात. कैद्यांना ठरावीक वेळेनंतर 8 ते 15 दिवसांसाठी दाखल करून घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी हे कार्यकर्ते पार पाडतात. 
जिल्हा कारागृहात क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैद्यांना ठेवण्यात येत आहे. कारागृहात वैद्यकीय सुविधा नसल्याने उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयावर अवलंबून राहावे लागते, परिणामी या कैद्यांना वेळीच योग्य उपचार भेटत नसल्याने सचिन गुमानसिंग जाधव (वय 41), मनीष भागवत मोरे(वय 34), आसिफ बेग अस्लम बेग (वय 23) अशा तीन कैद्यांनी 29 ऑगस्टला जिल्हा रुग्णालयात तपासणीला आणले असताना उपचार मिळत नसल्याने ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर या प्रकरणात (5 सप्टेंबर) विधिसेवा प्राधिकरणाने कारागृहात जाऊन कैद्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांना यासाठी अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ज्यांना खरोखर आजार आहेत अशा कैद्यांना जिल्हा रुग्णालयात उपचारच मिळत नाही तर दुसरीकडे पैशांच्या जोरावर काहींनी थेट कैदीवॉर्डातच बस्तान मांडले आहे. भुसावळ येथील खुनातील संशयित मिथुन बारसे याला बुधवारीच जिल्हा रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे. गेल्या दीड- दोन महिन्यात तो, सारखा दाखल असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

पोलिस अधीक्षकांनी मागितली माहिती 
पोलिस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांनी गेल्या महिन्यात सिव्हीलच्या कैदी वॉर्डाची अचानक पाहणी केली होती, तेव्हा तेथे दाखल कैद्यांची विचारपूसही केली होती. जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या कैदी रुग्णांची माहिती त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाला मागितली आहे. 

डॉक्‍टरांवर दबाव 
जिल्हा रुग्णालय प्रशासन सद्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक अशा दोन अधिकारात विभागले गेले आहे. कैदीवॉर्डात रुग्ण दाखल करवून घेण्याचे अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पूर्वीपासून आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून कोणालाही दाखल करवून घेण्याचा दबाव वाढवत असल्याने कारागृहातून तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांना तपासण्यासही डॉक्‍टरांना भीती वाटायला लागली आहे. कैदी रुग्ण तपासणीला येत नाही तोवर त्याला दाखल करवून घेणारा कार्यकर्ता स्ट्रॉंग रिपोर्ट तयार करण्यासाठी दबाव आणतो. दाखल करण्यासाठी तासन्‌तास अतिरिक्त शल्य चिकीत्सकांच्या केबिन बाहेर गर्दी केली जाते. परिणामी, शस्त्रक्रियेचा कैदी असला तरच आपल्याकडे आणावे असे डॉक्‍टरांनी सांगितल्यावरून कथित कार्यकर्त्यांसोबत डॉक्‍टरांचे खटके उडू लागले आहे. 

20 ते 50 हजारांचा दर 
जिल्हा रुग्णालयात भाऊ, मामा, काका, अण्णा, दादा, तात्या यांचे कार्यकर्ते रुग्णसेवेसाठी कार्यरत आहेत. कारागृहातून तपासणीसाठी पाठवण्यापासून ते थेट कैदीवॉर्डात सोय करण्यापर्यंतचे पॅकेजसाठी किमान 20 हजार, आठवड्यापेक्षा जास्त दिवसांचा मुक्काम असल्यास 50 हजारांचा दर आहे. डॉक्‍टरांनी नकार देण्यापूर्वीच "भाऊंना' फोन लावून दिला जातो. कैदी वॉर्डाच्या महिन्यात 4 केसेस प्रत्येक कार्यकर्ता करवून घेत असल्याचे समजते. 

वॉर्डातील कैदी बाहेर 
अन्‌ पोलिस झाला उताणा 
जिल्हा रुग्णालयाच्या कैदी वॉर्डात सकाळ प्रतिनिधीने दुपारी अचानक भेट देत पहाणी केल्यावर गंभीर प्रकार आढळून आला. वॉर्डात उपचारार्थ दाखल असलेले कैदी चक्क बाहेर मोकळ्या हवेत फिरत होते, तर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेला गार्ड ड्युटीवरील पोलिस दादा उताणा होऊन त्या कैद्यांच्या पलंगावर आराम करीत होता. फोटो काढल्यावर एकच धावपळ उडाली. कैदी वॉर्डात यावेळी एरंडोलचे नगरसेवक असल्याची माहिती समोर आली. या नगरसेवक महाशयांनी आपली ओळखही दिली अन्‌ बात न करण्याचा सल्लाही. 

जिल्हा रुग्णालयातील वॉर्ड नं. 9 हा कैदीवॉर्ड वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठातांच्या अखत्यारीत येतो. रुग्ण दाखल झाल्यापासून इतर सर्व बाबी त्यांच्या अधीन आहेत. 
- डॉ. नागोराव चव्हाण जिल्हा शल्यचिकित्सक 

- डीन साहेब नॉटरिचेबल 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता (डीन) डॉ. भास्कर खैरे यांना काल सायंकाळी 7:57 मिनिटांपर्यंत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचे दोन्ही संपर्क नंबर (9511633626, 9403367423) नॉटरिचेबल होते.