अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी वाऱ्यावर

भडगाव : राज्यातील 738 अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा एका तपापासूनचा समायोजनाचा वनवास केव्हा संपेल? असा प्रश्न वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या कॅबीनेटच्या बैठकीत समायोजनाबाबत निर्णय झाला. या निर्णयाला वर्ष होऊनही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समायोजन झालेले नाही. 

राज्यात दहा ते बारा वर्षांपासून 738 वैद्यकीय अधिकारी वैद्यकीय सेवा बजावत आहेत. मात्र, त्यांच्या पदरी उपेक्षाच पडत आहे. आठ वर्षांत समायोजनाबाबत राज्यकर्त्यांकडून अनेकदा आश्वासने देण्यात आली. मात्र, ती पोकळ निघाली. 

निर्णय होऊनही समायोजन होईना 
वैद्यकीय संघटनेच्या सततच्या आंदोलनांच्या दबावामुळे 2016 मध्ये नागपूरच्या अधिवेशनात आरोग्यमंत्र्यांनी समायोजन करण्याबाबत घोषणा केली. त्यानुसार, संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची माहिती मागविण्यात आली. 29 ऑगस्ट 2017 ला राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 738 बीएएमएस अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गट "ब' पदावर समायोजन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला वर्ष होऊनही समायोजन झालेले नाही. 

"एमपीएससी'च्या समायोजनास ना 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या गट "ब' पदावर समायोजनाबाबत निर्णय झाला असला तरी ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जातात. त्यामुळे समायोजनापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परवानगी आवश्‍यक असल्याने शासनाने 9 फेब्रुवारी 2018 ला 738 अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आयोगाच्या कक्षेतून वगळावे, असा प्रस्ताव पाठविला. या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तीन वेळा त्रुटीचे पत्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिले. त्या त्रुटीही पूर्ण करण्यात आल्या. मात्र 19 जुलै 2018 ला आयोगाने अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना "एमपीएससीच्या' कक्षेतून वगळण्यास नकार दिला. यामुळे समांतर आरक्षणास बाधा पोहचेल व हे लोकसेवा आयोगाच्या ध्येय धोरणाच्या विरोधात असल्याचे कारण देत त्यांनी प्रस्ताव नाकारला. 

सामान्य प्रशासनाकडे पुर्न: प्रस्ताव 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देत अस्थायी डॉक्‍टरांचे समायोजन करताना आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्यास नकार दिला. त्यामुळे 28 जुलै 2018 ला आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे समायोजनाबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. प्रस्तावात राज्यात डॉक्‍टरांची कमतरता पाहता, अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे समायोजन करण्याबाबत सूचित केले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून शासनाने राज्यातील 738 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कायमस्वरूपी समायोजन करण्याची मागणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. 
 
अस्थायी 738 "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समायोजनाचा कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. मात्र, वर्ष होऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. समायोजनाबाबत अजूनही आशावादी आहोत. मात्र, न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात न्याय मागू. 
- डॉ. अरुण कोळी, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी मॅग्मो आयुर्वेदिक संघटना.