"मेगारिचार्ज' योजनेचा "डीपीआर' महिनाभरात 

जळगाव : सातपुडालगतच्या खालावलेल्या भूजल पातळीने "डार्क झोन'मध्ये गेलेल्या परिसरासाठी संजीवनी ठरणाऱ्या "मेगारिचार्ज' योजनेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून महिनाभरात तो प्राप्त होण्याची शक्‍यता आहे. हा अहवाल मिळाल्यानंतर योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने चालना मिळणार आहे. 

सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेला रावेर, यावल, चोपडा या तालुक्‍यातील संपूर्ण परिसरात भूगर्भातील पाण्याचा प्रचंड उपसा झाल्याने भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. गेल्या पंधरा- वीस वर्षांत तर सातत्याने भूजल पातळी खाली जात असून जवळपास सातशे ते हजार फूट खोल पाणी गेले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण परिसर "डार्क झोन'मध्ये असून त्याठिकाणी जलसंधारणाच्या योजना राबविणे गरजेचे बनले आहे. 

जलपुनर्भरण योजना 
याच गरजेतून साधारण पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी महाकाय जलपुनर्भरण योजना (मेगारिचार्ज स्कीम) संकल्पना पुढे आली. आमदार हरिभाऊ जावळे, माजीमंत्री तथा ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांनी या योजनेचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर योजना राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. 

उमा भारतींसमोर सादरीकरण 
राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीही या कामात लक्ष घालून तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांना योजनेचा आढावा घेण्यासाठी जळगावी येण्यास बाध्य केले. त्यानुसार तीन वर्षांपूर्वी श्रीमती भारती जळगावी आल्या, त्यांच्यासमोर या योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले. 

टास्क फोर्स, डीपीआरची तयारी 
मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र असे कार्यक्षेत्र असलेल्या या आंतरराज्य (interstate) योजनेस केंद्र सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने टास्क फोर्स स्थापन करून विविध सात-आठ प्रकारचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात हेलिकॉप्टरद्वारे सर्वेक्षण व परिसरातील भूगर्भात हजार फुटापर्यंत स्कॅनिंग करण्यात आले. याअंतर्गत विविध प्रकारचे सर्व्हे पूर्ण होऊन विस्तृत प्रकल्प अहवालाचे कामही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. या महिनाभरात अथवा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर लगेच हा अहवाल प्राप्त होऊन योजनेच्या पुढील कामास चालना मिळणार आहे. 
 
मेगारिचार्ज योजनेचा "डीपीआर' लवकरच प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असून एकदा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कामास चालना मिळू शकेल. राज्य व केंद्र सरकारने भरीव तरतूद केल्यास योजनेचे काम गतीने करता येईल. 
- एस. डी. कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ