मोटारवाहन कायद्यात नवीन दंड आकारणीला "मनाचा ब्रेक'! 

रईस शेख
शनिवार, 7 सप्टेंबर 2019

जळगाव : मोटारवाहन कायद्यानुसार देशभरात एक सप्टेंबरपासून नवीन दंड आकारणीस प्रारंभ झाला असून, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी केंद्राची ही दहापट आकारणी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे; तर महाराष्ट्रात मोटारवाहन विभागाच्या कार्यकारी अधिकारी संघटनेतर्फे शासनाला पत्र लिहून मध्यम कर आकारणी प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे सध्यातरी या नव्या दंड आकारणीला "मनाचा ब्रेक' लागलाय. 

जळगाव : मोटारवाहन कायद्यानुसार देशभरात एक सप्टेंबरपासून नवीन दंड आकारणीस प्रारंभ झाला असून, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी केंद्राची ही दहापट आकारणी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे; तर महाराष्ट्रात मोटारवाहन विभागाच्या कार्यकारी अधिकारी संघटनेतर्फे शासनाला पत्र लिहून मध्यम कर आकारणी प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे सध्यातरी या नव्या दंड आकारणीला "मनाचा ब्रेक' लागलाय. 
केंद्राने लागू केलेल्या मोटारवाहन कायद्यातील सुधारणेनुसार दंड आकारणीला जनसामान्यांचा विरोध होण्यापूर्वीच उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने त्याला विरोध केला आहे. ही दंडप्रणाली जाचक आणि लागू केल्यास शासनासाठी घातक असल्याचे संकेत यातून प्राप्त झाले आहेत. परिणामी, केंद्राच्या आदेशानंतर पाच दिवस उलटूनही एकाही जिल्ह्यात अशी आकारणी करण्यात आलेली नाही. 

दंड नव्हे; "झिजिया कर'! 
केंद्र शासनाने लादलेल्या मोटारवाहन कायद्यातील दंडाची रक्‍कम वाहनधारकांच्या आवाक्‍याबाहेरची असून, मद्यप्राशन करून वाहन चालवणारा दहा हजार रुपये दंड भरण्यापेक्षा दुचाकी सोडून जाणे पसंत करेल, अशी स्थिती आहे. ही एकूणच कर आकारणी त्रासदायक ठरणार असल्याने आरटीओ अधिकारी संघटनेने त्याबाबत शासनास पत्र दिले आहे. 

काय आहे पत्रात...? 
संघटनेचे सचिव विजय इंगवले यांच्या स्वाक्षरीने असलेल्या या पत्रात, प्रत्यक्ष अंमलवजावणीपूर्वी वास्तविकतेवर आधारित सूचना केल्या आहेत. 
- सध्या मंदीचे वातावरण पाहता अचानक तडजोड शुल्काच्या रकमा न वाढवता टप्प्याटप्प्याने वाढवाव्यात. तत्पूर्वी जागृतीवर भर द्यावा. 
- ई-चलन प्रणालीसाठी पुरावा म्हणून वापरण्यात येणारे "एएनपीआर' किंवा तत्सम कॅमेरे, उपकरणे ही भारतीय पुरावा कायद्याला स्वीकारार्ह आहेत का? व ती ऑटोमोटिव्ह स्टॅन्डर्ड ऑफ इंडियाप्रमाणे मानांकित आहेत काय? याची खात्री करूनच अंमलबजावणीला परवानगी द्यावी. 
- "थर्ड पार्टी' विम्याबाबत छोटे स्वयंरोजगार करणारे तीनचाकी चालक, चारचाकी वाहनधारकांना या विम्याची रक्कम न पेलविणारी आहे. 
- तीन हजार 500 किलोग्रॅमपेक्षा कमी भार वाहनक्षमता असलेली; उदाहरणार्थ- दूध, भाजीपाला, शेती उत्पादने किंवा औद्योगिक वसाहतीत अंतर्गत चालणारी वाहने यांना 100 टन भार वाहन करणाऱ्या अवजड वाहनांच्या एकसमान पातळीत दंड करणे अन्यायकारक होईल. 
- जिथे शिपाई दर्जाचे कर्मचारी दंड आकारणी करतील, तिथे वस्तुस्थितीचा विचार न करता विपरीत घटना घडू शकतात. परिणामी तडजोड शुल्क आकारणीचा साकल्याने विचार व्हावा. 
 

केंद्र शासनाने लागू केलेल्या दंड आकारणीला अद्याप तरी राज्य शासनातर्फे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला कुठलीच अधिसूचना जारी झालेली नाही. अधिसूचना आल्यानंतर आकारणीसंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर योग्य तो निर्णय होईल. 
- श्‍याम लोही, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon moter circuler new dand