रस्त्यांची चाळण अन्‌ वाढीव दंडातून "पाकीटमार'! 

केंद्र सरकारने मोटारवाहन कायद्यात आमूलाग्र बदल करीत शिक्षेसह दंडात्मक शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला राज्यांनी विरोध दर्शविलाय. एकीकडे आहे ते महामार्गच नव्हे; तर अंतर्गत सर्वच रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झालीय. त्यामुळे प्रवास व पर्यायाने सामान्यांचे जगणेच असह्य झालेय. रस्त्यांमधील खड्डे जिवावर उठलेले असताना, त्यांच्या दुरुस्तीऐवजी वाहनधारकांच्या जिवाचे कारण पुढे करीत त्यांच्याच खिशाला कात्री मारण्याचा हा प्रकार अनाकलनीय अन्‌ संतापजनकच म्हणावा लागेल... 

"आले केंद्र सरकारच्या मना...' असा प्रकार "मोदी-1' अर्थात मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्मने "नोटाबंदी' व "जीएसटी'च्या माध्यमातून अनुभवायला मिळाला. "मोदी-2'मध्येही असे काही कठोर कायदे, नियम आणि निर्णय लादले जाणार, हे अपेक्षितच होते. "मोदी-1'मधील "नोटाबंदी', "जीएसटी'ने भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होऊन त्याचा परिणाम थेट सर्वसामान्य जनतेच्या राहणीमानावर झालेला असताना, आता केंद्र सरकारने सर्वसामान्य वाहनधारकांच्या खिशातच "मोठा' हात घातला आहे. 

वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना, त्या तुलनेत रस्त्यांची संख्या आणि आकार मर्यादित आहे. त्यामुळे भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशात अपघातांचे प्रमाणही सर्वाधिक असणे स्वाभाविक आहे. तोच भाग डोळ्यांसमोर ठेवत केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी "लोकांचा जीव महत्त्वाचा' ही "टॅगलाइन' वापरत वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनावर शिक्षेसह दंडात्मक शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. 

एक सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या असल्या, तरी बहुतांश राज्यांनी या कायद्यातील जाचक दंड प्रणालीस विरोध दर्शविला आहे. राज्य सरकारांचा हा विरोध स्वाभाविक होता. कारण, नव्या कायद्यानुसार दंडाची रक्कम दुप्पट- तिप्पट नव्हे; तर काही नियमांबाबत पाचपट, दहापटीपर्यंत वाढविली आहे. आपल्याकडे वाहतूक नियमनाची शिस्त नाही, ही बाब सर्वश्रृत आहे. त्यामुळेच बहुतांश अपघात होतात, हेदेखील तेवढेच खरे. मात्र, वाहतूक नियमभंगाबाबतचा दंड भरणेच दुरापास्त होईल, एवढी रक्कम आकारणे हे निश्‍चितच अन्यायकारक होईल, हेही नाकारून चालणार नाही. मग, अशा प्रकरणांमध्ये वाहनधारक दंड न भरता वाहन तसेच सोडून देण्याचे प्रकारही घडतील. 

मुळात, वाहनधारकांना वाहतुकीची शिस्त नाही, हे मान्य असले तरी काही बोटावर मोजण्याइतकी शहरे, क्षेत्र वगळता संपूर्ण भारतात आणि त्यातही महाराष्ट्रात तर ग्रामीण, जिल्हा, राज्य मार्गच नव्हे; तर राष्ट्रीय महामार्गांची अवस्था काय आहे, हे वेगळे सांगायला नको. जळगाव जिल्ह्यात तर चारही बाजूंना जाण्यासाठीच्या रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. वाहन घेताना त्यावरील कर, वाहनाची नोंदणी करतानाचा पथकर, पेट्रोल- डिझेल भरताना त्यावरील दुपटीने वसूल करण्यात येणारा कर, मार्ग चौपदरी असेल किंवा पुलासाठी आकारला जाणारा टोल अशा वेगवेगळ्या स्वरूपात केवळ रस्त्यांसाठी कर आकारला जात असेल, तर ते रस्ते चांगले ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची नव्हे काय? रस्त्यांमधील खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांचे रोज बळी जात आहेत. जळगाव जिल्ह्यात तर सातत्याने हे प्रकार घडत आहेत. वर्षाला साडेतीनशेवर बळी, सातशेवर गंभीर जखमी, ही संख्या केवळ रस्त्यांच्या दुरवस्थेचे निदर्शक असताना वाहन कायद्यातील बदल सामान्य वाहनधारक कसा सहन करतील? त्यामुळे प्रत्येक वेळी सर्वसामान्यांच्या खिशाला "कात्री' लावताना त्याआधी त्या जनतेला सुसह्य होईल, असे अनुकूल वातावरण तयार करणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. आपली जबाबदारी पार पाडली जात नाही, म्हणून वाहनधारकांचे "पाकीट मारणे' हे सरकारला शोभा देणार नाही. ज्यावेळी संपूर्ण देशातील, शहरा-शहरांतील, गावपातळीवरील रस्ते सुस्थितीत होतील, त्यानंतर असा "झीजिया दंड' आकारणे प्रस्तुत ठरेल...!