ओपिनियन मेकर - कर्जमुक्तीसाठी हवा कालबद्ध कार्यक्रम : युसूफ मकरा

महापालिकेशी संबंधित समस्या आणि त्यामुळे प्रभावित होत असलेल्या नागरी सुविधा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट बनली असून त्याला पालिकेवरील कोट्यवधींचे कर्ज कारणीभूत आहे. चार-पाचशे कोटींचे हे कर्ज एकरकमी फेडण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी त्याला यश आलेले नाही. राज्य व केंद्र सरकारच्या सहकार्याने एकरकमी परतफेड करून कर्जमुक्तीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला पाहिजे. त्याशिवाय विकासाची वाट सुकर होणार नाही. 
 
ज ळगाव शहरातील नागरिक महापालिकेकडे मालमत्ता व पाणीपट्टीच्या स्वरूपात कर भरतात. व्यापारी-उद्योजकांसाठी हा कर अधिक आहे, तेदेखील पालिकेचे नियमित करदाते आहेत. पालिकेच्या उत्पन्नाचा सर्वाधिक मोठा स्त्रोत म्हणून मालमत्ता कर आहे. मालमत्ताकराच्या बदल्यात नागरिकांना पालिकेने मूलभूत नागरी सुविधा पुरविल्या पाहिजे, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पालिकेचे ते कर्तव्य आहे. मात्र, सध्या पालिकेची आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याने मालमत्ताकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा बराच भाग कर्जफेडीच्या रुपाने दरमहा दिल्या जाणाऱ्या हप्त्यात जातो. स्वाभाविकत: त्याचा थेट परिणाम नागरी सुविधांवर झाला आहे. 
गेल्या साधारण वीस वर्षांपासून जळगाव शहरातील नागरी सुविधांची स्थिती दयनीय झाली आहे. रस्ते, गटार, स्वच्छता, पथदिवे या सर्वच बाबी प्रभावित झाल्या असून पालिकेच्या शाळा, दवाखाने, उद्यानांची अवस्थाही ठीक नाही. त्यामुळे या समस्यांवर मात करायची असेल तर पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारायला हवी. त्यासाठी सध्या पालिकेवर असलेल्या कोट्यवधी रुपये कर्जाची फेड झाली पाहिजे. हुडकोच्या कर्जफेडीसाठी प्रयत्न सुरू असले तरी त्याला यश आलेले नाही. राज्य व केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात योग्य पाठपुरावा केला तर एकरकमी कर्जफेडीत शंभर कोटींमध्ये तडजोड होऊ शकते. त्यासाठी पालिकेने कर्जरोखे उभारून हे कर्ज फेडले पाहिजे. कर्जरोख्यांना शासनाची हमी असावी. कर्जफेडीची ही प्रक्रिया नवीन बॉडी सत्तेत आल्यानंतर अगदी चार-सहा महिन्यांतच पूर्ण झाली पाहिजे. 
कर्जफेडीबरोबरच गाळ्यांचा प्रश्‍नही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्नही थांबले असून गाळेधारकांवर टांगती तलवार आहे. आतापर्यंत या विषयात काय झाले, त्यापेक्षा पुढे काय करता येईल याचा विचार झाला पाहिजे. गाळेधारकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, पालिकेचेही नुकसान होऊ नये यादृष्टीने शासनाने मालमत्ता भाडेकरारासंदर्भातील अधिनियमात नुकताच बदल केला. आता त्यानुसार नवनियुक्त सत्ताधाऱ्यांनी याचा पाठपुरावा करून गाळेप्रश्‍न निकाली काढला पाहिजे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पालिकेस उत्पन्न मिळू शकेल, त्यातून अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील. 
पालिकेने मूलभूत सुविधा पुरविण्यासोबत विकासाची काही कामे हाती घेतली पाहिजे. जैन इरिगेशनच्या माध्यमातून शहरात गेल्या वर्षभरात दोन उद्याने चांगली विकसित झाली, ही जमेची बाजू म्हणता येईल. शहरातील अन्य काही संस्था, उद्योगांची मदत घेऊन लोकसहभागातून इतर कामे करता येतील. सामूहिक प्रयत्न केले, तरच शहराचा सर्वांगीण विकास शक्‍य आहे.