प्लॅस्टिक वापरल्यास होणार पाच हजार दंड 

जळगाव ः राज्य शासनाने उद्यापासून (23 जून) प्लॅस्टिकबंदी केल्यानंतर या कायद्याच्या अंमलबजावणीला महापालिकेतर्फे पुन्हा एकदा सुरवात होत आहे. प्लॅस्टिक उत्पादनासह वापर, साठवणूक, वितरण, विक्री किंवा वाहतूक आढळून आल्यास संबंधितांवर पाच हजार, नंतर दहा हजार व शेवटी गुन्हा दाखल होऊन तीन महिने शिक्षा व 25 हजार रुपये दंडही होऊ शकणार आहे. 
महापालिकेतर्फे उद्यापासूनच कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे प्लॅस्टिकवर आधारित जिल्ह्यातील सुमारे नऊ उद्योग बंद होणार आहेत. या उद्योगांतील अनेक कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. 
जळगाव जिल्हा प्लॅस्टिकच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. अनेक कंपन्या प्लॅस्टिकची निर्मिती करतात. काही कॅरिबॅग, चहा-पाण्याचे लहान ग्लास, नाश्‍ता, भोजनाच्या पत्रावळी बनवितात. काही निर्मितीवर प्रिंटिंग आदी प्रक्रिया करतात. काही उद्योजक चटई, ठिबकच्या नळ्या, प्लॅस्टिकच्या टाक्‍या, जार आदी वस्तूंची निर्मिती करतात. जळगावच्या प्लॅस्टिकची चटई तर सातासमुद्रापार गेली आहे. जिल्ह्यात 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी वजन असणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, कप, ग्लास बनविणाऱ्या सात कंपन्या आहेत. दोन कंपन्यांत या वस्तूंवर प्रिंटिंग करतात. शासनाच्या प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयामुळे हे उद्योग बंद करणे भाग पडणार आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांनी घेतलेले कर्ज कसे फेडावे, असा प्रश्‍न आहे. या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. देशभरात प्लॅस्टिकच्या कॅरिबॅग व इतर साहित्यनिर्मितीवर बंदी नाही. केवळ महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू असल्याने अनेक उद्योजक गुजरात राज्यात उद्योग स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत. 
 
दंड अन्‌ शिक्षाही... 
50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकचे उत्पादन, वापर, साठवणूक, विक्री, वाहतूक आढळून आल्यास संबंधितांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाच हजार, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी दहा हजार व वारंवार अशी कृती केल्यास पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन तीन महिने शिक्षा व 25 हजार रुपये दंड यात होऊ शकतो. 
 
महापालिका करणार कारवाई 
प्लॅस्टिकबंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी महापालिकेचे आरोग्याधिकारी, आरोग्य निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षकांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. प्लॅस्टिकबंदीबाबत महापालिकेतर्फे उद्यापासूनच (23 जून) कारवाईला सुरवात होणार आहे. 
. 
 
शासनाची सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टिम फेल गेली. यामुळे शासन प्लॅस्टिक उद्योग बंद करण्याच्या मागे लागले आहे. बंदीच्या निर्णयामुळे उद्योजकांवर आर्थिक संकट आले आहे. अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. शासन बेरोजगारांना काम देणार आहे का? उद्योजकांनी सर्व परवानग्या घेऊनच उद्योग सुरू केला होता. उद्योजकांचे कर्ज शासन फेडणार का? 
- किरण राणे, उपाध्यक्ष, "जिंदा' असोसिएशन 
 

प्लॅस्टिक कॅरिबॅग बंदीच्या निर्णयाने उद्योजक, कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. देशभरात कोठेही कॅरिबॅगची निर्मिती व वापरावर बंदी नाही. केवळ महाराष्ट्रात आहे. बंद पडणाऱ्या प्लॅस्टिक उद्योगामुळे सुमारे पन्नास लाखांची दर महिन्याची उलाढाल ठप्प होणार आहे. 
- हर्शल इंगळे, उद्योजक 

उच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांची याचिका फेटाळली आहे. उद्यापासून शहरात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली जाईल. उत्पादक, व्यापारी व ग्राहकांनी प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करू नये; अन्यथा कारवाई केली जाईल. 
- उदय पाटील, आरोग्याधिकारी, महापालिका