कलम 370 म्हणजे मोठा घटनात्मक अपहार : राहुल सोलापूरकर 

जळगाव : जम्मू-काश्‍मीरचे तत्कालीन नेते शेख अब्दुल्लांच्या आग्रहाखातर लादलेले कलम 370 हे भारताच्या त्यावेळच्या सत्ताधीशांनी केलेला मोठा घटनात्मक गैरव्यवहार होता. हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे काश्‍मीर हिताचा असून त्यातून हे राज्य खऱ्या अर्थाने भारताचेच अंग असल्याचा संदेश दिला गेलाय, असे स्पष्ट मत अभिनेते तथा विख्यात वक्ते राहुल सोलापूरकर यांनी व्यक्त केले. 
जळगाव जनता सहकारी बॅंकेतर्फे आज कांताई सभागृहात आयोजित "कलम 370 आणि 35(ए) : भ्रम आणि सत्य' या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून रा. स्व. संघाचे शहर संघचालक डॉ. विलास भोळे उपस्थित होते. 
आपल्या अभ्यासपूर्ण व्याख्यानात श्री. सोलापूरकर म्हणाले, की काश्‍मीरला चार हजार वर्षांची परंपरा असून कश्‍यप ऋषींचा प्रदेश म्हणून कधीकाळी त्याचे नाव "कश्‍यपमर्ग' होते. नंतरच्या काळात कश्‍यपमर्ग शब्दाचा अपभ्रंश होऊन काश्‍मीर झाले. फाळणीनंतर काश्‍मीरसह अनेक संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण झाले, असे म्हटले जाते. मात्र, ते विलीनीकरण नव्हते; तर अधीमिलन होते. 

अटी-शर्ती नाहीच! 
काश्‍मीरच्या अधीमिलनाप्रसंगी तत्कालीन राजा हरिसिंग यांनी काही अटी-शर्तींवर त्या पत्रावर स्वाक्षरी केल्याचा दावा केला जातो, मात्र ही दिशाभूल आहे. अशा कुठल्याही अटी-शर्ती काश्‍मीर अथवा अन्य कुठल्याही संस्थानाच्या बाबतीत नव्हत्या. शेख अब्दुल्लांच्या आग्रहाखातर त्यांच्याशी मैत्री निभावण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान नेहरुंनी सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर यांचा सल्ला दुर्लक्षित करुन कलम 370ला जन्म दिला. हे घटनेतील शेवटचे कलम होते. हे कलम घटनेत समाविष्ट करताना नेहरु व तत्कालीन राष्ट्रपतींमध्ये झालेला संवाद, पत्रव्यवहाराचा अभ्यास केल्यास हा घटनेतील सर्वांत मोठा गैरव्यवहारच होता, असे म्हणावे लागेल. अर्थात, त्यानंतरच्या काळात वेळोवेळी झालेल्या घटनादुरुस्तीनंतर आज सर्व कलमांची संख्या 472 झाल्याचे सोलापूरकर म्हणाले. 

कलम 35-ए घातक 
कलम 370 लागू झाल्यानंतर 1954ला तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशान्वये कलम 35-ए त्यात समाविष्ट झाले आणि या घातक कलमामुळेच काश्‍मीरचे भारतातील अस्तित्व धोक्‍यात आले. गेल्या सात दशकांत या कलमांना कुणी हात लावला नाही. परंतु, आता सरकारने हे कलम रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे काश्‍मीरला पुनर्वैभव प्राप्त होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. तत्पूर्वी भरत अमळकर यांनी सोलापूरकर व डॉ. भोळे यांचे स्वागत केले. बॅंकेचे कार्यकारी संचालक पुंडलिक पाटील उपस्थित होते. 

"पीडीपी'सोबत सरकार हा पहिला टप्पा 
भाजपने चार वर्षांपूर्वी काश्‍मिरात मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीसोबत (पीडीपी) स्थापन केलेले संयुक्त सरकार हे कलम 370 रद्द करण्याच्या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा होते. या सरकारमध्ये राहून आधी काश्‍मिरातील स्वतंत्र घटनेची माहिती, फाईल्स आणि नोंदी जमा करण्यात आल्या. नंतर सरकारशी काडीमोड घेत राष्ट्रपती राजवट लागू केली. ही राजवट लागू असल्याने अधिकार प्राप्त असलेल्या राज्यपालांनी हे कलम रद्द करण्याचा ठराव संसदेकडे पाठविला आणि मोदी सरकारने तो दोन्ही सभागृहात पारितही केला.