"रेरा'ने लावली शिस्त, "जीएसटी'चा बोजा परवडेना

जळगाव : एकीकडे "रेरा'सारखा कायदा बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावण्याचे काम चोख बजावत असला तरी दुसरीकडे, मुद्रांक शुल्कासह जीएसटी अशा एकत्रित 19 टक्‍क्‍यांचा जाचक कर मात्र न परवडणारा आहे. त्याचा फटका थेट व्यावसायिकांना आणि पर्यायाने ग्राहकांनाही बसत असल्याने या व्यवसायातील अडचणी दूर व्हायला तयार नाहीत. 
नोव्हेंबर 2016च्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर विस्कटलेली चलन उपलब्धतेची घडी वर्षभरानंतर कशीतरी सावरली. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसल्याचे त्यावेळी बोलले जात होते. मात्र, त्यातूनही हा व्यवसाय बाहेर आला. केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधांवरील भर, परवडणारी घरे या धोरणाने बांधकाम व्यवसायास "अच्छे दिन' येतील, असे बोलले जाऊ लागले. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. 

"रेरा'ने लावली शिस्त 
बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित "रेरा' कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले. बांधकाम व्यावसायिकांच्या "क्रेडाई' संघटनेने या कायद्याचे स्वागत केले. ग्राहकाला घर देताना दिलेली आश्‍वासने, घराचा ताबा वेळेत देण्याचे दायित्व या कायद्यामुळे आले. 

"नॉन बिल्डर्स'चा काढता पाय 
नोटाबंदी व "रेरा' कायदा लागू होण्याच्या आधी साधारण गेल्या दीड-दोन दशकांत बांधकाम क्षेत्राकडे व्यवसाय म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन सुरू झाला होता आणि ज्याचा एखाद-दुसरा प्लॉट आहे, तेदेखील त्यावर इमारती बांधून या व्यवसायाकडे वळू लागले होते. "रेरा' कायद्यामुळे हा कल कमी झाला. बंधनकारक झालेली नोंदणी, नोंदणीची प्रक्रिया, त्यासाठीचा स्वतंत्र स्टाफ यामुळे जे "नॉन बिल्डर्स' होते, त्यांनी या व्यवसायातून काढता पाय घेतल्याचे दिसून येते. 

"जीएसटी'चा मार कायम 
गेल्यावर्षी 1 जुलैपासून "जीएसटी' कार्यप्रणाली लागू झाली. "एक देश एक कर' ही संकल्पना मात्र बांधकाम व्यवसायात मोडीत निघाली. सध्या घरांच्या व्यवहारावर 5 टक्के मुद्रांक शुल्क, 1 टक्का नोंदणी शुल्क, 1 टक्का अधिभार असे 7 टक्के व 12 टक्के जीएसटी असा एकूण 19 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर द्यावा लागत आहे. बांधकाम व्यवसायावर इतर जवळपास शंभर-दीडशे लहान-मोठे व्यवसाय, उद्योग, रोजगार अवलंबून आहेत, त्यावर या वाढीव कराचा विपरीत परिणाम होत आहे. 

 
आकडे बोलतात... 
आधीची कर रचना 
मुद्रांक शुल्क : 5 टक्के 
नोंदणीशुल्क : 1 टक्का 
अधिभार : 1 टक्का 
सेवा कर : 4 टक्के 
एकूण : 11 टक्के 

 
जीएसटीनंतरची रचना 
मुद्रांक शुल्क : 5 टक्के 
नोंदणी शुल्क : 1 टक्का 
अधिभार : 1 टक्का 
जीएसटी : 12 टक्के 
एकूण : 19 टक्के 

 
मुद्रांक शुल्क व अन्य अधिभार कर जीएसटीत वर्ग करावे, अशी भूमिका आम्ही वेळोवेळी "क्रेडाई'च्या माध्यमातून मांडली आहे. अगदी केंद्रीय अर्थसचिव हसमुख अडियांपर्यंत त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. यातून दिलासा मिळाला तर हा व्यवसाय व त्यावर अवलंबून घटक टिकतील. सरकारने सकारात्मक विचार करायला हवा, अशी अपेक्षा आहे. 
- अनीश शाह, राज्य उपाध्यक्ष, क्रेडाई