"रेरा'अंतर्गत प्रकल्प नोंदणीत महाराष्ट्र अव्वल 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 मे 2019

जळगाव : बांधकाम व्यवसायाची विश्‍वासार्हता वाढविण्यासोबतच ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरलेल्या "रेरा' कायद्यांतर्गत प्रकल्पांची नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत देशभरात महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे. देशभरात दोन वर्षांत नोंदणी झालेल्या 41 हजारांवर प्रकल्पांमध्ये राज्यातील 20 हजारपेक्षा अधिक प्रकल्पांचा समावेश असून "रेरा' लागू करण्यात आघाडी घेतलेल्या महाराष्ट्राचा हा आदर्शच म्हणावा लागेल. 

जळगाव : बांधकाम व्यवसायाची विश्‍वासार्हता वाढविण्यासोबतच ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरलेल्या "रेरा' कायद्यांतर्गत प्रकल्पांची नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेत देशभरात महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे. देशभरात दोन वर्षांत नोंदणी झालेल्या 41 हजारांवर प्रकल्पांमध्ये राज्यातील 20 हजारपेक्षा अधिक प्रकल्पांचा समावेश असून "रेरा' लागू करण्यात आघाडी घेतलेल्या महाराष्ट्राचा हा आदर्शच म्हणावा लागेल. 
बांधकाम क्षेत्रात आमूलाग्र व दूरगामी बदल घडवून आणणारा कायदा म्हणून दोन वर्षांपूर्वी "रेरा' (real estate regulatory act) अर्थात, रिअल इस्टेट नियमन कायदा लागू करण्यासंबंधी प्रक्रिया सुरू झाली. 1 मे 2017 ला लागू झालेल्या या कायद्याबाबत त्याच्याही वर्षभर आधी म्हणजे 1 मे 2016 ला तो लागू होण्यासंबंधी स्पष्ट संकेत मिळाले होते. त्यानुसार 1 मे 2017 ला कायदा लागू झाला. दोन वर्षांतच या कायद्यांतर्गत प्रकल्प नोंदणीस व्यावसायिकांनी विशेषत: महाराष्ट्रातील विकासकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. 

महाराष्ट्र पहिले व अव्वल 
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर "रेरा'ची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले होते. आणि हा कायदा लागू झाल्याच्या दोन वर्षांनंतर आपल्या राज्याने सुधारणावादी या लौकिकाची परंपरा कायम ठेवत "रेरा'अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्ये देशभरात अव्वल क्रमांक मिळविला आहे. देशभरात "रेरा'अंतर्गत नोंदणी झालेल्या 40 हजारांपेक्षा अधिक प्रकल्पांत महाराष्ट्रातील 20 हजार 560 प्रकल्पांचा समावेश असून त्याखालोखाल गुजरातचा (5360) क्रमांक लागतो. कर्नाटक (3157), उत्तर प्रदेश (2612), मध्य प्रदेश (2176) ही त्याखालोखालची राज्ये. 

कायद्याने बंधनकारक महत्त्वाच्या बाबी 
"रेरा'अंतर्गत नोंदणी आवश्‍यक. प्रकल्प पूर्णत्वाची तारीख जाहीर करणे. त्या तारखेस पूर्ण न झाल्यास नोंदणी रद्द. ग्राहकाकडून प्राप्त पैशाचा योग्य विनियोग. ग्राहकाच्या पैशापैकी 70 टक्के रक्कम स्वतंत्र खात्यात ठेवून ती त्याच संबंधित प्रकल्पासाठी वापरणे अनिवार्य. त्या खात्यातील रक्कम काढण्यासाठी प्रत्येकवेळी सीए, आर्किटेक्‍ट व अभियंता यांची प्रमाणपत्रे सादर करणे. प्रकल्प सुरू करण्याच्या वेळी पत्रके, जाहिराती, ब्रॉशरमधून प्रकल्पाविषयी जी माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली, त्यानुसार साहित्य वापरणे व त्या सुविधा देणे बंधनकारक. "रेरा'अंतर्गत प्रत्येक विकासकाला एकाचवेळी केवळ दोन प्रकल्पांचीच नोंदणी करता येणार. 

"रेरा'अंतर्गत प्रमुख राज्यांतील नोंदणीकृत प्रकल्प 
राज्य-------------- संख्या 
पंजाब ------------672 
हरियाना ----------- 558 
राजस्थान ---------961 
गुजरात ----------5360 
मध्य प्रदेश--------2176 
महाराष्ट्र ---------20560 
गोवा -----------530 
कर्नाटक --------3157 
हिमाचल प्रदेश ----29 
उत्तराखंड --------156 
दिल्ली -----------13 
बिहार ----------1073 
उत्तर प्रदेश-------2612 
तमिळनाडू -------928 
छत्तीसगड ------ 980 
तेलंगणा ------- 676 
पश्‍चिम बंगाल ---- 403 
ओडिशा --------257 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon rera praklp ragistration