लिलाव रखडल्याने "वाळू'चे अर्थकारण ठप्प 

जळगाव : गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून वाळूगटांचे लिलावच झाले नसल्याने वाळूउपसा बंद आहे. दुसरीकडे काही प्रमाणात चोरट्या मार्गाने वाळू वाहतूक होत असून, त्यावर तुरळक बांधकामे सुरू असल्याचे चित्र आहे. मात्र, दररोज शेकडो ब्रास वाळूची गरज असताना ती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रासह त्यावर अवलंबून असलेल्या विविध पूरक व्यवसायातील मोठे अर्थकारण ठप्प झाले आहे. बांधकाम क्षेत्रावरील ही "संक्रांत' लवकर दूर झाली नाही तर गंभीर स्थिती निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. 
बांधकाम क्षेत्राची मुख्य मदार वाळूवर अवलंबून असते. कोणत्याही लहान-मोठ्या बांधकामासह त्यातील प्रत्येक रचनेसाठी वाळू आवश्‍यक असते. वर्षभरात कोट्यवधींची उलाढाल एकट्या वाळू या घटकावर होते. जळगावसारख्या गिरणा, तापी, वाघूर, अंजनी, बोरी, सुकी, पूर्णा यासारख्या नद्यांची देणगी लाभलेल्या जिल्ह्यात तर वाळू या व्यवसायात हजारो हात काम करतात. वाळू उपशापासून, तिची वाहतूक, वाळूगटांचा लिलाव घेणारे मक्तेदार, वाहतुकीसाठी चालक, मजूर असे हजारो असंघटित कामगार एकट्या वाळूवर अवलंबून आहेत. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून वाळूगटांचे लिलावच न झाल्याने या वर्गावर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

चोरटी वाहतूक 
गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून वाळू लिलाव न झाल्याने उपसा बंद आहे. तरीही काही प्रमाणात वाळूची अवैध वाहतूक सुरू असल्याचे वास्तव असले तरी आजच्या बांधकाम क्षेत्राची पाच-दहा टक्के गरजही भागत नाही. 

बांधकाम क्षेत्र प्रभावित 
बांधकाम क्षेत्रही वाळू उपलब्ध नसल्याने प्रभावित झाले आहे. बांधकाम क्षेत्रावर केवळ बांधकाम कामगारच नव्हे तर प्लंबर, वेल्डिंग करणारे, सुतार, रंगकाम करणारे, इलेक्‍ट्रिशियन यासारखे अनेक कामगार अवलंबून असतात. गेल्या चार महिन्यात वाळूअभावी बांधकामे ठप्प झाली असून, या सर्व क्षेत्रांवर गंडांतर आले आहे. 
 
काय आहे अडचण 
दरवर्षी वाळूगटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये पूर्ण होऊन ऑक्‍टोबरपासून नवीन मक्ते सुरू होतात. यावेळी हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार वाळू उपशासंदर्भातील पर्यावरणाबाबतच्या परवानगीचे अधिकार जिल्हास्तरावर न ठेवता राज्यस्तराकडे आहेत. तसेच वाळू उपशाचे धोरण बदलाबाबतही निर्देश असून, यासंबंधी राज्य शासनाच्या महसूल- पर्यावरण विभागाची बैठकच झालेली नाही. परवानगीबाबतच्या त्रुटी दूर केल्यानंतरच यासंबंधी निर्णय होऊ शकेल, त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. 

वाळू लिलाव बंद असल्याने महसूल बुडत आहे. लवकर वाळू लिलाव व्हावेत, यासाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने सहा त्रुटी काढल्या आहेत. त्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर ही समिती वाळू लिलावांना परवानगी देईल, अशी आशा आहे. 

- रवींद्र भारदे, उपजिल्हाधिकारी (महसूल)