आंदोलन चळवळीच्या, पण कामाचा प्रवास कुठल्या दिशेने? 

जळगाव शहरातील समांतर रस्तेप्रश्‍नी सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाचा रविवारचा अकरावा दिवस... या अकरा दिवसांत विविध संस्था- संघटनांच्या सक्रिय सहभागाने या आंदोलनाचा प्रवास आता चळवळीच्या दिशेने सुरू झालाय... तरी शासन- प्रशासन नावाची यंत्रणा काही हलायला तयार नाही. प्रशासनातील अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देत संभ्रम निर्माण करणारे पत्र काढतात, तर शासनाचा भाग असलेले लोकप्रतिनिधी आंदोलनात सहभागी होताना दिसतात... हे चित्रच मुळात शासन- प्रशासनातील असमन्वय, उदासीनतेचा नमुना आहे... 

तत्कालीन पालिकेने भिजत ठेवलेला समांतर रस्त्यांच्या कामाचा "विडा' तीन वर्षांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने उचलला खरा. मात्र, या तीन वर्षांत समांतर रस्त्यांअभावी तीसपेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाल्यानंतरही हे काम मार्गी लागू शकलेले नाही, हे वास्तव कुणीतरी गडकरी यांच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. 
वस्तुत: चौपदरीकरणात महामार्ग शहराबाहेरून गेल्यानंतर शहर हद्दीतील महामार्ग व समांतर रस्त्यांचा विषय त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचीच जबाबदारी असते; परंतु दीडशे कोटींचा निधी पडूनही कोट्यवधींच्या कर्जाच्या नावाखाली "झोळी फाटकी' असल्याचे दाखविणाऱ्या जळगाव महापालिकेस या रस्त्याच्या कामाशी कोणतेही सोयरसुतक कालही नव्हते अन्‌ आजही नाही. त्यामुळेच गडकरी यांनी या कामाची जबाबदारी त्यांच्या महामार्ग प्राधिकरणाकडे घेतली. 
आता गडकरींपुढे केवळ जळगावच्या समांतर रस्त्यांचाच विषय आहे, असे नाही. त्यामुळे या कामासाठी स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी ज्या पद्धतीने गडकरींच्या खात्याकडे पाठपुरावा करायला हवा होता, तो गेल्या तीन वर्षांत झाल्याचे म्हणता येणार नाही. नाही म्हणायला, खासदार- आमदारांचा आणि जळगावातील जागरूक लोकांचा पत्रव्यवहार दिल्लीशी सुरू होता. पण, काम सुरू करण्याइतका तो पुरेसा नव्हता. गेल्या वर्षी या कामासाठी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले गेले. "रास्ता रोको' झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन महिन्यांत काम सुरू होईल, असे आश्‍वासनही दिले. पण, त्यानंतर वर्षभराचा कालावधी उलटला. काम तर सुरू झालेच नाही, उलट कामाच्या प्रस्तावात काल- परवापर्यंत दुरुस्ती आणि सूचनांचाच पत्रव्यवहार सुरू आहे. 
कृती समितीने याप्रश्‍नी साखळी उपोषणाचे अस्त्र उपसले. हे आंदोलन कुण्या व्यक्ती, पक्ष अथवा यंत्रणेच्या विरोधात नाही, अशी सर्वसमावेशक भूमिका समितीने घेतल्यानंतर या आंदोलनासही सर्वपक्षीय "सर्वसमावेशक' स्वरूप प्राप्त झाले. त्यात अगदी झाडून, सर्व पक्षनेते सहभागी होताना दिसताय. मंत्री, सत्तापक्षातील आमदार- खासदार, विरोधी पक्षातील नेते अशा सर्वांचेच या आंदोलनास समर्थन. प्रशासनाची भूमिकाही सकारात्मक. असे असताना समांतर रस्त्यांचे काम नेमके अडलेय कुठे? 
मुळात, या कामाचा प्रस्ताव बनविण्यापासून तो दोन वेळा बदलणे आणि आता काल- परवा त्यात महामार्ग प्राधिकरणाचे "सीजीएम' आशिष असाटी यांनी दुरुस्ती सुचविण्यापर्यंत सर्वच बाबी संभ्रम निर्माण करणाऱ्या आहेत. जलसंपदामंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी घेतलेल्या बैठकीत "दोन महिन्यांत काम सुरू होईल' हे "गाजर' पुन्हा पुढे आले. समांतर रस्तेकामाच्या प्रक्रियेचा गेल्या सहा-सात वर्षांतील आणि अलीकडच्या वर्षभरातील प्रवास बघता, तो सकारात्मक दिशेने चाललाय, असे दिसत नाही. त्यामुळे "हे आंदोलन कुणाविरुद्ध नाही', अशी भूमिका घेऊन मैदानात उरलेल्या कृती समितीला कुणाविरुद्ध तरी ठोस पवित्रा घ्यावाच लागेल...!