हजारोंचा जप्त भाजीपाला गोशाळेच्या नावाने लंपास 

जळगाव : "कोरोना'च्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या महिनाभरापासून सर्वत्र "लॉकडाउन' असल्याने सामान्य, मध्यमवर्गीय, रोजंदारीने काम करणाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. कोणाची भीक नको म्हणून मेहनतीची चतकोर भाकरी कमावणाऱ्यांना मात्र पोलिस आणि महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने जगणे मुश्‍कील केले आहे. राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने हॉकर्सला अत्यावश्‍यक फळे, भाजीपाला विक्री करू नये, असे कुठलेही निर्देश दिले नसताना महापालिकेने हजारो रुपयांचा माल बळजबरी जप्त करून तो गोशाळेला दान देण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र, गोशाळेच्या नावाने चक्क ही लूट चालवल्याचा प्रकार कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. 
जळगाव शहरात गेल्या 36 दिवसांपासून "लॉकडाउन', संचारबंदी लागू आहे. बांधकाम कामगार, गॅरेजचालक, पानटपरी आणि इतर मोलमजुरी करणाऱ्या कामगारांवर कुटुंबाचा उदनिर्वाह चालविणे मुश्‍कील झाले आहे. परिणामी प्रत्येक मजूर, कामगाराने फळे, भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय पत्करला आहे. शहरात जवळपास अडीच ते तीन हजार भाजी विक्रेते वाढले असून, दोन-तीन हजार रुपयांचा माल रोज आणायचा अन्‌ दिवसभर विकायचा व त्याच्यावरच उदनिर्वाह सुरू आहे. संचारबंदी असल्याने रस्ते ओस पडलेले असल्याने कॉलन्यांसह रहिवास वस्त्यांमध्ये हे विक्रेते फिरतात. अशा विक्रेत्यांवर महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग आणि पोलिसही कारवाईसाठी धावतात. यावेळी व्यावसायिकांच्या विनंतीलाही न जुमाणारे महापालिका कर्मचारी वेळ पडल्यास या विक्रेत्यांवर गुन्हेही दाखल करीत आहेत. 

गोशाळेच्या नावाने "झोल' 
महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या कारवाईत जप्त केलेला नाशवंत माल, तास-दोन तासांत दंडाची पावती फाडून परत त्या विक्रेत्यांना देणे कायद्याने अपेक्षित असताना हा माल बळजबरी गोशाळेकडे पाठविला जातो. फळे, भाजीपाला गायींना चारा म्हणून टाकता येईल. मात्र, अद्रक, मिरची, लसूण यांसह जे जनावरे खात नाही असा मालही गोशाळेच्या नावाने रवाना होतो. गोशाळेतील सेटिंगनुसार तशा पावत्याही कर्मचाऱ्यांकडून मिळविल्या जातात. मात्र, माल आपसांत वाटप होऊन विल्हेवाट लावली जात असल्याचे महापालिकेच्याच कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

"मनपा'ला असा अधिकार आहे का? 
महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून ठराविक लोकांनाच "टार्गेट' केले जाते. यापूर्वी तक्रारी केलेल्या किंवा ठराविक विक्रेत्यांच्या मागे लागून नियम नाही मोडले तरी कारवाई केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अपार नावाची विक्रेता महिलेस असेच "टार्गेट' केले जात आहे. आठ दिवसांपूर्वी पाच हजारांचा कांदा जप्त केला त्याची कुठेही नोंद नाही. वास्तविक विक्रेत्यास जप्त माल परत देण्याचा नियम असताना अंधशाळेत किंवा गोशाळेत तो परस्पर नेऊन देण्याचा अधिकार महापालिका प्रशासनाला आहे का? हा प्रश्‍नच आहे, असे हॉकर्स संघटनेचे पदाधिकारी होनाजी चव्हाण यांनी "सकाळ'ला सांगितले.