भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी 26 वर्षांचा संघर्ष 

जळगाव : पाकिस्तानात हिंदूंवर अन्वयित अत्याचार होतात. यामुळे तेथील हिंदू बांधव पाकिस्तानातून भारतात येताहेत. भारत पाकिस्तान युद्ध झाल्यानंतर अनेक हिंदू बांधव शरणार्थी म्हणून भारतात आले. मात्र, त्यांना अद्यापही भारताचे नागरिकत्व मिळालेले नाही. जळगाव येथील उमेशकुमार मंधान यांना येथील नागरिकत्व मिळण्यासाठी तब्बल 26 वर्षाचा संघर्ष करावा लागला आहे. 
पाकिस्तानातून भारतात येऊ दिले जात नाही. दिले तर कराची येथून विविध कारणे सांगून विमानाने भारतात यावे लागते. 1990 मध्ये सिंध प्रांतातून कराचीहून मुंबईत उमेशकुमार आले. त्यांनी तब्बल 26 वर्षे संघर्ष करीत भारताचे नागरिकत्व मिळविले. त्यांनी अनुभव कथन करताना सांगितले, की भारतात राहण्यासाठी तीन महिन्यांचा व्हिसा दिला जातो. तो ज्या जिल्ह्यात रहिवासासाठी जातो, त्याठिकाणच्या पोलिस अधीक्षकांना द्यावा लागतो. 

हेही पहा - आठ ठिकाणी मिळणार शिवभोजन 

चार वेळा नागरिकत्वासाठी अर्ज
तीन महिन्यानंतर संबंधित व्यक्तीला व्हिसाची मुदत वाढवून मिळण्यासाठी पुन्हा एस. पी. ऑफीस, मुंबई, कराची याठिकाणी संबंधित कागदपत्रे सादर करावी लागतात. अर्ज पुन्हा पुन्हा भरावा लागतो. कुंटुंबासोबतचे फोटो द्यावे लागतात. अनेक वेळा अर्ज भरूनही पोलिस विभाग, व्हिसा विभागाकडून फिरवाफिरव केली जाते. पाकिस्तानातून एनओसी आणण्यासाठी पाकिस्तानात जावे लागते. तेथे पुन्हा अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. यामुळे स्थलांतरित झालेल्या हिंदू बांधवांना जिणे असह्य होते. मंधान 1990 मध्ये भारतात आल्यानंतर तब्बल चार वेळा भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी अर्ज केला. अनेक वेळा पोलिस, व्हिसा विभाग, मुंबई, कराची याठिकाणी फेऱ्या मारल्या. तेव्हा कोठे 26 वर्षानंतर त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळाले. 

नक्‍की पहा - सायकलिंगचा छंद मुलींसह पाच देशात प्रवास

अन्‌ जीवनच लावले पणाला
मंधान यांनी भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी जो संघर्ष केला, त्याला 2016 मध्ये यश आले. नंतर त्यांना, त्यांची पत्नी, एका मुलाला भारतीय नागरिकत्व मिळाले. या संघर्षामुळे मंधान यांचे जीवनच पणाला लागले होते. अनेक वेळा जळगाव, मुंबई, कराची, पाकिस्तान अशा फेऱ्या माराव्या लागल्या. पुन्हा पुन्हा अर्ज भरणे, कागदपत्रे जमा करणे, संबंधितांनी दुर्लक्ष करणे, परत येण्यास भाग पाडणे, असा त्रास सहन करावा लागला. हा संघर्ष "नागरिकत्व' कायद्यान्वये भारतात आलेल्या हिंदू बांधवांना आता करावा लागणार नाही.