वाळू लिलावाअभावी निम्म्या "महसुला'वर पाणी 

वाळू लिलावाअभावी निम्म्या "महसुला'वर पाणी 

जळगाव ः हरित लवादाचे निर्देश, बदललेले वाळू धोरण आणि त्यामुळे रखडलेल्या वाळूगटांच्या लिलावामुळे प्रशासनाच्या महसुली उद्दिष्ट वसुलीवर परिणाम झाला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी आणि निवडणुकीचे "भूत' मानगुटीवर असताना जिल्हा प्रशासनाची "महसुली वसुली' अद्याप निम्मेही झालेली नाही. परिणामी महसुली वसुलीचे उद्दिष्ट यंदा कमी करून मिळावे, म्हणून जिल्हा प्रशासनाने शासनालाच साकडे घातले आहे. कमी-अधिक प्रमाणात राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत हे सार्वत्रिक चित्र आहे. 
दरवर्षी जुलैअखेर वाळूगटांच्या लिलावाची मुदत संपते आणि त्यानंतर प्रक्रिया होऊन दुसऱ्या वर्षासाठी वाळूगटांचे लिलाव केले जातात. यंदा मात्र ही प्रक्रिया शासनाच्या धोरणामुळे अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. जळगाव जिल्ह्यातील मोजक्‍याच वाळूगटांव्यतिरिक्त अन्य सर्वच वाळूगटांचे लिलाव झालेले नाहीत. हरित लवादाच्या निर्देशानुसार पर्यावरणासंबंधी संमतीचे अधिकार जिल्हा पातळीवरून थेट राज्य पातळीवर दिल्यानंतर त्याबाबत राज्यस्तरावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे वाळू उपशाअभावी बांधकाम क्षेत्रातील हजारो कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

महसुलावरही परिणाम 
दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलावरही त्यामुळे मोठा परिणाम झाला आहे. जिल्ह्याच्या एकूण महसुली वसुलीत गौण खनिजाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात असतो. गौण खनिजातही वाळूगटांच्या लिलावातून जिल्हा प्रशासनास पन्नास कोटींपेक्षा अधिकचा महसूल मिळत असतो. मात्र, यंदा वाळूगटांचा लिलाव न झाल्याने या सर्व महसुलावर "पाणी' सोडण्याची वेळ प्रशासनावर येऊन ठेपली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याचे महसुली उद्दिष्ट 144 कोटी 75 लाख होते. त्यापैकी गौण खनिजापोटी मिळणारे उत्पन्न जवळपास 74 कोटी 74 लाखावर असताना 17 जानेवारीअखेर केवळ 42 कोटी 24 लाखांचा महसूल मिळू शकला असून, त्याचे प्रमाण अवघे 56 टक्के आहे. 

उर्वरित महसूल निम्म्याच्या आत 
आर्थिक वर्षाचे केवळ दोन महिनेच शिल्लक आहेत. तसेच फेब्रुवारी-मार्चपासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्‍यता गृहीत धरली, तर उर्वरित दोन महिने निवडणुकीच्या कामात जाणार आहेत. असे असताना जानेवारीअखेर एकूण 144 कोटी 75 लाखांच्या उद्दिष्टापैकी जिल्हा प्रशासनाची महसुली वसुली केवळ 62 कोटी 71 लाख 45 हजार झाली आहे. त्याचप्रमाणे अवघे 43.33 टक्के आहे. त्यामुळे आता दोन महिन्यांत 50 टक्के वसुली कशी होणार? हा प्रश्‍नच आहे. 
 
उद्दिष्टाबाबत शासनास पत्र 
निवडणुकीचा हंगाम, वाळूगट लिलावाअभावी बुडत असलेला महसूल त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील उद्दिष्ट गाठणे महसूल अधिकाऱ्यांना जिकिरीचे जात आहे. एरवी जानेवारीपर्यंत 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत वसुली झालेली असताना ती यावेळी अवघी 43 टक्‍क्‍यांवर असल्याने हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे वाळूगटांच्या लिलावासंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन महसुली उद्दिष्ट कमी करावे, अशा आशयाचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनास देण्यात आले आहे. अद्याप त्याबाबत शासनाचे कोणतेही मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. 
 
आकडे बोलतात (2018-19) 
एकूण महसुली उद्दिष्ट : 144 कोटी 75 लाख 
आतापर्यंत जमा महसूल : 62 कोटी 71 लाख 45 हजार 
वसुलीचे प्रमाण : 43.33% 
गौण खनिज महसूल उद्दिष्ट : 74 कोटी 75 लाख 
आतापर्यंत महसूल जमा : 42 कोटी 24 लाख 83 हजार 
महसूल प्रमाण : 56.52% 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com