राजकीय व्यक्ती, बिल्डरांचा वनजमीन घोटाळ्यात सहभाग? 

जळगाव ः जळगाव, भुसावळ तालुक्‍यात सुमारे 2 हजार 288 एकर वन जमिनीची परस्पर विक्री- खरेदी प्रकरणात जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील अनेक राजकीय पुढारी, बिल्डर, प्रतिष्ठित व्यक्ती गुंतल्या आहेत. मात्र आपल्या प्रतिष्ठेपायी कोणीही तक्रार देण्यास पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. 
जळगाव, भुसावळ तालुक्‍यातील मौजे भागपूर गट क्रमांक 64, 65, 66, 76, 102, 121, 126, 135, 136, कंडारी शिवारातील गट क्रमांक 372, 12, 13, उमाळे शिवार व परिसरातील वन जमिनीची परस्पर विक्री आर्थिक व्यवहार झाल्याची तक्रार आमदार, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 8 ऑक्‍टोबरला जळगावला आले असताना केली होती. त्यावेळी त्यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. 

वनजमीन विकता येत नाही 
याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्रि-सदस्यीय समिती नेमली. समितीचे अध्यक्ष गोरक्ष गाडीलकर यांनी प्रत्यक्ष जागेवरून वनजमिनींची पाहणी केली. त्यात वनजमिनी त्याच गटात आहे. कोणत्याही प्रकारचे तेथे अतिक्रमण झालेले नाही. सातबारा उताऱ्यावर वनविभागाचेच नाव आहे. यामुळे रेकॉर्डवर कोणत्याही प्रकारच्या खरेदी विक्री नोंद झाल्याचे दिसत नाही. यामुळे प्राथमिक चौकशीत वनजमीन विक्रीचा व्यवहार वरचेवर झालेला दिसत आहे. 
 
बिल्डरांचाही सहभाग? 
दहा लाख एकरची जमीन तीन ते चार लाख एकरने मिळाली असल्याने जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील अनेक राजकीय व्यक्ती, प्रतिष्ठित नागरिक, बिल्डरांनी यात पैसा गुंतविला आहे. तेव्हा संबंधितांना त्या गटाचा सात-बारा उतारा संबंधित तलाठ्याने बनावट दिला असावा, अशी शक्‍यता आहे. मात्र आता महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाल्याने संबंधित सात-बारा घेण्यासाठी गेले असता हा प्रकार उघड झाला आहे. जोपर्यंत या जमिनीला घेणारे तक्रार देण्यास समोर येत नाही, तोपर्यंत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होणार नसल्याचे चित्र आहे. 

दहा लाखांची जमीन चार लाखांत 
2013 मध्ये संबंधित वनजमिनींचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहार झालेले आहे. तेव्हाचे तलाठी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत. आमदार प्रा. सोनवणे यांनी दिलेल्या तक्रारीत जे सात -बारा उतारे लावलेले आहेत, त्यावर वन जमिनीच्या ठिकाणावर खाडाखोड केलेली दिसते. यावरून ती जमीन वनजमीन नसून साधी जमीन असल्याचे दाखवून तिची विक्री झाली असण्याची शक्‍यता आहे. ती जमीन जळगाव- औरंगाबाद महामार्गजवळ असल्याने या मार्गांचे चौपदरीकरण होईल. यामुळे या जमिनीचे तेव्हाचे दर आणखी वाढतील, असे आमिष दाखविले असावे, असे बोलले जात आहे.