टंचाईच्या तीव्र झळा, शासनाकडून निधीचा भोपळा 

जळगाव : राज्यात दुष्काळ आणि पाणी टंचाईशी सामना करण्याच्या घोषणा करण्यात येत आहेत. मात्र, आज पाणी टंचाईची स्थिती वाढत असताना नवीन वर्षासाठी एक रूपयाही निधी उपलब्ध तर झालाच नाही; उलटपक्षी गत वर्षाचा शिल्लक निधी खर्च करण्यालाही जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला "लाल फीत' लावण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा करणाऱ्या टॅंकरला डिझेल पुरविण्यावरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने मात्र जिल्हा परिषदेकडे निधी असून खर्चाचे अधिकारही दिला असल्याचे म्हटल्याने नेमके गौडबंगाल काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 
राज्यात दुष्काळग्रस्त जिल्हे शासनाने नुकतीच घोषित केली आहेत. त्यात जळगाव जिल्ह्याचाही समावेश आहे. या जिल्ह्यातील गावांना दुष्काळाशी लढण्यासाठी निधी देण्याचीही घोषणा शासनातर्फे करण्यात आली आहे. मात्र नवीन वर्षात कोणताही निधी शासनाने पाठविलेला नाही. याशिवाय गतवर्षाच्या निधी खर्च करायचा नाही अशीही ताकीदही देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

28 टॅंकर, 2 कोटीचे प्रस्ताव प्रलंबित 
जळगाव जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यातच मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील 48 गावात पाणी टंचाई आहे. तब्बल 28 टॅंकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. यात 21 शासकीय तर सात खासगी टॅंकर आहेत. या शिवाय जिल्ह्यातील टंचाई कामाचे प्रत्येक तालुकानिहाय प्रस्तावही देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे सन 2018-19 अंतर्गत 2 कोटी 95 लाख 61 हजार 601 रुपयाचे टंचाई निवारण्याचे प्रस्तावही निधी मंजुरीसाठी देण्यात आले आहेत. 

लढण्याचे आदेश, पण निधीच नाही 
जिल्ह्यातील टंचाई स्थितीबाबत जिल्हा परिषद स्तरावरून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे माहिती पाठविण्यात आली. आवश्‍यक त्या निधीबाबतही प्रस्ताव देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील टंचाई निवारण्यासाठी 36 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. या वर्षीही जिल्ह्यातून हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र अद्यापपर्यंत शासनाकडून कोणतीही रक्‍कम आलेली नाही, शिवाय गेल्या वर्षाचा सन 2018-19चा तब्बल दीड कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे शिल्लक आहे. मात्र त्यातूनही निधी खर्च करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे टंचाई निवारण्यासाठी निधीचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की जिल्हा परिषदेकडे तीन कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यातून खर्च करण्यात येत आहे. तसेच खर्चावर कोणतीही बंदी नाही. त्यामुळे टंचाई निवारण्याच्या निधी खर्चाबाबतच गौडबंगाल निर्माण झाले आहे. 

टॅंकर बंदची स्थिती 
आज टंचाईग्रस्त गावात पर्यायी पाणी पुरवठ्यासाठी असलेल्या 28 टॅंकरला लागणारे दररोजच्या डिझेलसाठी पैसे कसे द्यावेत असा प्रश्‍न जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे निर्माण झाला आहे. याशिवाय इतर टंचाईग्रस्त गावात तात्पुरत्या योजनांबाबत दिलेल्या 2 कोटी 95 लाखांच्या योजनांबाबतही शासनाने निधीचे कोणतेच उत्तर न दिल्यामुळे त्या योजनाही सध्या कागदावरच आहेत. त्वरित निधी न आल्यास टंचाईग्रस्त गावांना टॅंकरने पाणी देणेही बंद होण्याची स्थितीत आहे. त्यामुळे शासनाच्या कोटी रुपयांच्या निधीच्या कागदावरच्या घोषणा प्रत्यक्षात कधी उतरणार याचीच आता नागरिकांना प्रतीक्षा आहे. 
 
तालुकानिहाय गावांची संख्या (कंसात टॅंकर) 
तालुके 
जळगाव-1(1), भुसावळ 2 (2) मुक्ताईनगर-1 (1), चाळीसगाव 8 (7), पारोळा-4 (3), अमळनेर 32 (14) 
 
टंचाई निवारण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागास तीन कोटी जिल्हा परिषदेकडे निधी दिला आहे. त्यामुळे निधी उपलब्धतेबाबत कोणताही प्रश्‍नच नाही. 
- किशोर राजे निंबाळकर जिल्हाधिकारी, जळगाव