पाणीटंचाईसाठीचा निधी आता थेट मिळणार जिल्हा परिषदेला 

जळगाव ः पाणीटंचाई निवारणार्थ करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तातडीने पूर्ण करण्याचा उद्देश आखण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने पाणीटंचाईसाठी मिळणारा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत न देता थेट जिल्हा परिषद व महापालिकांना देण्याचा निर्णय शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून घेण्यात आला आहे. यामुळे उपाययोजना लवकर करता येणे शक्‍य होणार आहे. 
पावसाळा कमी झाल्याने उन्हाळ्याच्या दिवसात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवत असते. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी विविध पाणी योजना आखण्यात येत असतात. या पाणीपुरवठा उपाययोजनांसाठी महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) यांच्याकडून निधी दिला जात असतो. हा निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडून जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात येतो. यानंतर सदर निधी हा जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व नागरी योजनांच्या संबंधित महापालिका आयुक्‍त व नगरपरिषद/नगरपंचायत यांना उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, आता सदर निधी विभागीय आयुक्‍तांमार्फत थेट जिल्हा परिषद, महापालिका यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
 
तत्काळ उपाय करणे शक्‍य 
टंचाईसाठीच्या उपाययोजना राबविण्यासाठीच्या निधीची मागणी विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे करावी लागणार आहे. हा निधी प्रस्ताव मिळाल्यानंतर तो प्राप्त होण्यास किमान आठ- दहा दिवसांचा कालावधीच लागेल. यापूर्वी मात्र हाच निधी प्राप्त होण्यास दीड- दोन महिन्यांचा कालावधीत लागत होता. परंतु, नवीन निर्णयामुळे टंचाई निवारण्यासाठी लवकर उपाययोजना करता येणे शक्‍य आहे. 
 
ट्रॅंकर वाहतूक दरात वाढ 
पाणीटंचाई असलेल्या भागात टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असतो. उन्हाळ्याच्या दिवसात अधिक टंचाई जाणवत असल्याने शासकीय टॅंकर अपूर्ण पडत असल्याने खासगी टॅंकर भाड्याने लावावे लागतात. या टॅंकरच्या प्रतिकिलोमीटरप्रमाणे दरात वाढ करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने 1 मेट्रिक टन टॅंकरसाठी दिवसाला 158 रुपये भाडे दिले जायचे. यात वाढ होऊन ते आता 270 रुपये करण्यात आले. तर वाहतुकीसाठी 2 रुपये प्रति किलोमीटर इतके भाडे होते. ते आता 3 रुपये 40 पैसे करण्यात आले. तसेच तीन ते पाच हजार लिटर पाणी वाहतुकीसाठी प्रतिदिन भाडे 198 रुपयांवरून 338 रुपये आणि प्रति किमी अडीच रुपयांवरून 4 रुपये 30 पैसे भाडे करण्यात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.