टॅंकरसाठी दोन महिन्यात 50 लाखांचा खर्च 

जळगाव ः जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दोन महिन्यात टॅंकरवर सुमारे पन्नास लाखांचा खर्च केला आहे. हा खर्च पाहता भविष्यात टंचाईचे चित्र अधिक गडद होण्याची चित्र आहे. एका टॅंकरवर सरासरी दररोज दोन हजार रुपये खर्च होतो तो अधिक वाढण्याची शक्‍यता आहे. टॅंकरवर खर्च करण्यापेक्षा तेवढ्या निधीत कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना त्या गावात केल्यास शासनाला टॅंकरवर करावा लागणारा दरवर्षीच्या खर्चाला आळा बसेल. 

जिल्ह्यात आजमितीला 44 गावांना 25 टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यात टॅंकरची संख्या वाढली आहे. जसजसा उन्हाची तीव्रता वाढेल तसतशी टॅंकरची संख्याही वाढत जाईल. कोणत्याही गावात टॅंकर सुरू करण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच टॅंकर सुरू करावे लागतात. ज्या गावामध्ये शासनाचे टॅंकर आहेत तेथे टॅंकरमध्ये केवळ इंधनासाठी डिझेल भरावे लागते. टॅंकरचालक शासकीय कर्मचारी असतो. मात्र ज्याठिकाणी शासनाचे टॅंकर नसतात त्याठिकाणी खासगी टॅंकर लागतात. त्यासाठी निविदा काढल्या जातात. तरीही सरासरी खासगी टॅंकरला दोन हजार प्रतीदिवस एवढा खर्च येतो. 
 
36 कोटींचा आराखडा 
जळगाव जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाईवर उपाय योजनांसाठी 36 कोटी 24 लाखांचा टंचाई आराखडा मंजूर झाला आहे. तूर्त 33 गावांना 18 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा होत आहे. लहान मोठ्या धरणात असलेल्या पाण्याचे आरक्षण फक्त पिण्यासाठी करण्यात आले आहे. असे असले तरी टंचाईच्या तीव्र झळा यंदा सोसाव्या लागणार आहेत. 
 
धरणातील पाणीसाठा व आरक्षण असे("दलघफू'मध्ये) 
ेवाघूर---4191.35 (साठा)--1592.25 (आरक्षण) 
हतनूर--9005.33--4110.88 
गिरणा--8888--7862 

आगामी महिन्यापासून सुट्या रद्द 
आगामी जानेवारी 2019 पासून पावसाळा सुरू होईपर्यंत सर्वच शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. सर्वांना मुख्यालयी थांबण्याचे आदेश गत महिन्यातच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. जानेवारी ते मे 2019 दरम्यान लोकसभा निवडणुकीबरोबरच तीव्र दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांच्या सुट्या रद्द करून त्यांना मुख्यालयीच थांबण्याचे आदेश दिले आहेत.