दुष्काळी शिवाराला लोकप्रतिनिधींची प्रतीक्षा 

दुष्काळात तेरावा महिना तसा लोकसभा निवडणुकीचा महिना सरला.. भीषण दुष्काळाच्या महाराष्ट्रात निवडणुकीमुळे त्याकडे दुर्लक्षच झाले म्हणायचे.. बरं तर एप्रिल महिन्यातच राज्यातील निवडणुकीचे टप्पे पार पडले, ते मे महिन्यात असते तर "दुष्काळात चौदावा महिना' अशी नवी संकल्पना समोर आली असती.. निवडणुका आटोपताच मंत्र्यांचे दुष्काळ दौरे सुरू झाले खरे, मात्र अधिकारी त्यांचं ऐकत नाही, अशी तक्रार मंत्रीच करू लागले.. पण, महाराष्ट्र होरपळत असताना केवळ मंत्र्यांनीच नव्हे तर जबाबदारी म्हणून आमदार, लोकप्रतिनिधींनीही शिवारात उतरलं पाहिजे.. 
 
गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र दुष्काळ अनुभवत आहे. गेल्यावर्षीच्या अत्यल्प पावसाने यंदा हा दुष्काळ भीषण असाच आहे. दुष्काळी भागाच्या दुर्दैवाने आणि राजकीय, प्रशासकीय यंत्रणेच्या सुदैवाने गेला संपूर्ण एप्रिल महिना राज्यात लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत गेला. त्यात दुष्काळाची चर्चा ना राजकीय यंत्रणेत होती, ना प्रशासकीय स्तरावर. ती होती केवळ त्यात होरपळणाऱ्या नागरिकांमध्ये. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात निवडणुकीचे चारही टप्पे आटोपल्यानंतर राज्यात खऱ्या अर्थाने दुष्काळावर चर्चा झडू लागली.. 
खरेतर दुष्काळी उपाययोजनांसाठी निवडणुकीचा अथवा आचारसंहितेचा अडसर असायलाच नको; परंतु महिनाभर प्रशासकीय यंत्रणेसह लोकप्रतिनिधीही त्यात अडकल्यानंतर दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू कुणाला दिसणार? हाच प्रश्‍न आहे. आता आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर दुष्काळ निवारणार्थ उपाययोजनांबाबत चर्चा होऊ लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना आपापल्या भागातील दुष्काळ व टंचाईग्रस्त क्षेत्राचे दौरे करायला सांगितलेय. मंत्री शिवारात उतरलेही आहेत, मात्र मंत्र्यांनी फिरून दुष्काळावर फुंकर घालता येणार नाही, हेदेखील वास्तव आहे. "अधिकारी ऐकत नाही' असे मंत्री म्हणू लागल्यानंतर मंत्र्यांच्या दौऱ्याचे फलित काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होणेही स्वाभाविक आहे. तरीही मंत्री आले म्हणजे त्यांच्यापर्यंत दुष्काळी भागाचे वास्तव मांडता येते, अधिकारी ऐकत नसले तरी यंत्रणा हालते, त्यातून काहीतरी उपाय पुढे येतात... आणि या उपायातून लोकांना पिण्याचं पाणी, गुरांना चारा-पाणी भेटलं तरी खूप झालं, अशी स्थिती.. त्यामुळे मंत्र्यांचे दौरे महत्त्वाचे आहेतच. 
जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील असले तरी गिरीश महाजन व गुलाबराव पाटील हे दोघेही जिल्ह्यातलेच असल्याने तीन मंत्र्यांचा जिल्हा म्हणायला हरकत नाही. मुख्यमंत्री व्हीसीद्वारे दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतात, पण स्थानिक मंत्री शिवारात उतरायला तयार नाहीत. मग, अशा स्थितीत जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्तांनी कुणाकडे दाद मागावी? मंत्र्यांचीच नव्हे तर आमदार-खासदार, जिल्हापरिषदेचे पदाधिकारी अशा सर्वांचीच ही जबाबदारी आहे. प्रसारमाध्यमांनी दुष्काळाचा "ग्राउंड रिपोर्ट' दिला, तरीही प्रत्यक्ष शिवारात तळागाळापर्यंत फिरल्याशिवाय दुष्काळाची दाहकता कळणार नाही. 
मंत्री, लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्यामुळे दुष्काळाचे चित्र बदलून जाईल, असे नाही. पण, त्यानिमित्ताने जनतेला, विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकांना यासंदर्भातील प्रश्‍न मांडता येतील, ते शासन दरबारी पोचविण्याचे काम लोकप्रतिनिधी करू शकतील. निवडणुका आटोपल्या, आपलंही काम संपलं.. असं समजून चालणार नाही. पुढे विधानसभा डोक्‍यावर आहेत. अशा स्थितीत दुष्काळाच्या निमित्ताने आपापल्या भागात दौरा केला तर तो प्राथमिक संपर्कदौराही ठरु शकतो. दुष्काळी होरपळवर फुंकर घालण्याचे काम तर ही मंडळी यानिमित्ताने नक्कीच करू शकते..