पर्यावरण संपवणारे वाळूमाफियांचे "नंदनवन'! 

जळगाव जिल्हा आणि नद्यांची निसर्गसंपदा वाळूमाफियांसाठी "नंदनवन' मानली जाते. म्हणूनच की काय "वाळू' नावाच्या या गौणखनिजाने जिल्ह्यात अनेक कोट्यधीश निर्माण केले. या व्यवसायाने अनेकांना रोजगार दिला असेलही; पण, क्षणात गाडी-बंगला मिळण्याचा हमखास मार्ग म्हणून या व्यवसायातून मोठी स्पर्धा आणि पर्यायाने गुन्हेगारीही फोफावली, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. "अति' झाल्यावर कारवाईचा देखावा यापलीकडे जाऊन कायमचा बंदोबस्त काही होत नाही आणि नदीपात्रांना ओरबाडणे सुरूच राहते... 

गेल्या दोन दशकांत जळगाव जिल्ह्यात वाळू व्यवसायाने चांगलीच उभारी घेतली आहे. जिल्ह्यात गौणखनिज म्हणून वाळूचे मोठे आगर असलेली गिरणा नदी, जोडीला मध्य प्रदेशातून वाहत येणारी "तापी', "सुकी', "बोरी', "वाघूर', "कांग' यांसारख्या उपनद्या वाळूचे आगर नसल्या, तरी बऱ्यापैकी साठा असलेल्या आहेत. गिरणा नदी तर वाळूच्या रूपाने "सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी'च म्हटले जाते. त्यामुळे "गिरणा'तील विविध गटांना मोठी किंमत मिळते, त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक तिच्या पात्रातून वाळू उपसली; नव्हे तर अक्षरश: लुटली जाते. हे चित्र काही आज-कालमध्ये अचानक निर्माण झालेले नाही. 

जिल्हा प्रशासनाला मोठा महसूल मिळवून देणारा, यंत्रणांमधील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनाही खूश ठेवणारा आणि विशेषत: राजकीय क्षेत्रातील सामान्य कार्यकर्त्यांना कोट्यधीश करणारा "धंदा' म्हणून त्याची ओळख निर्माण झालीय. काही वर्षांपूर्वी ठराविक वाळूगटांच्या लिलावासाठी प्रचंड स्पर्धा होऊ लागली. नंतरच्या काळात ही स्पर्धाही "मॅनेज' झाली आणि ठराविक गटांवर ठराविक माफियांची मक्तेदारी हे समीकरण बनले. त्यासाठी ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेतही "चैन' तयार होऊन एकापाठोपाठ प्रत्येकाचे भले करणारा हा धोकादायक व्यवसाय आता यंत्रणांच्या "आशीर्वादा'ने का होईना, सहज व सुलभ बनलाय. 

म्हणायला ट्रॅक्‍टर, डंपरचालकांसह मजूरवर्गाला रोजगार मिळवून देणारा व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. "गिरणा'काठच्या एका छोट्याशा गावात तीनशेपेक्षा अधिक ट्रॅक्‍टर असतील आणि ते सर्वच वाळू व्यवसायात वापरले जात असतील, त्यावरून या व्यवसायाची व्याप्ती लक्षात येते. प्रत्यक्षात या रोजगाराच्या नावाखाली वाळूचोरीच नव्हे; तर अवैध वाहतुकीतून भरधाव जाणारी वाहने सर्वसामान्यांसाठी "यमदूत'च बनली आहेत. अशांवर कारवाई करणाऱ्यांवर हल्ले होण्याचे प्रकारही नवीन राहिलेले नाहीत. त्यामुळे या व्यवसायाने प्रामाणिकपणे रोजगारनिर्मितीचा प्रयत्न करण्याऐवजी जिल्ह्यातील कायदा- सुव्यवस्थाच वेठीस धरल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत आहे. 

एवढे सारे होत असताना प्रशासकीय यंत्रणा काय करतेय, हा प्रश्‍न उद्‌भवणे स्वाभाविक आहे. अनेकदा अशाप्रकारच्या अवैध वाळू वाहतुकीबाबत गावांमधून तक्रारी आल्या अथवा प्रसारमाध्यमांतून ओरड झाली, की प्रशासन जागे होते. कारवाईसाठी यंत्रणा पुढेही सरसावते. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन या अवैध धंद्याचा कायमचा बंदोबस्त लावण्याची व्यवस्था काही होत नाही. अवैध वाळू उपसा म्हणजे "महसूल'चे कार्यक्षेत्र, कायदा- सुव्यवस्थेचा भाग आला, की पोलिस आणि धरधाव वेग व विनाक्रमाकांचा मुद्दा "आरटीओ'च्या अखत्यारीतला. त्यामुळे ही कारवाई होताना या तिन्ही विभागांत समन्वय असणे गरजेचे असते. दुर्दैवाने तसे होत नाही आणि मोठ्या प्रयासाने केलेल्या कारवाईचे स्वरूप मर्यादित होऊन जाते. शिवाय, या धंद्यातील सर्वच माफियांवर राजकीय वरदहस्त व बरबटलेल्या यंत्रणांमुळेही कारवाईलाही मर्यादा येतात. 

अर्थात, कितीही कठोर कारवाई केली, तरी अल्पावधीत कोट्यधीश करणाऱ्या या धंद्यापासून माफिया दूर जाणार नाहीत, हे पक्के. त्यामुळे एकतर वाळू उपसा, वाहतूक व वापराचे धोरणच बदलावे लागेल किंवा मग.. या संपूर्ण प्रक्रियेतील कथित यंत्रणांना सरळ करतानाच माफियांना ताळ्यावर आणण्यासाठी मोठी इच्छाशक्ती व त्यामागे प्रबळ राजकीय शक्ती लागेल; अन्यथा नद्यांचे ओरबाडणे आणि पर्यावरणाची हानी अशीच सुरू राहील...!