"समाजकल्याण'वर मेहेर नजर! 

राजेश सोनवणे
मंगळवार, 19 जून 2018

जिल्हा परिषदेतील अंतर्गत राजकारण वारंवार समोर येत आहे. सत्ताधारी गटातील सदस्यांमधील असलेले हे राजकारण आता पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले असून, ते वारंवार पाहावयास मिळत आहे. भजनी मंडळ साहित्य खरेदीची निविदा रद्द करण्याबाबतच्या पत्रानंतर दलितवस्ती योजनेच्या कामांची देयके थांबविण्याबाबत पत्र दिले. म्हणजेच समाजकल्याण विभागावर उपाध्यक्षांची मेहेर नजर असल्याचेच म्हणावे लागेल. 
 

जिल्हा परिषदेतील अंतर्गत राजकारण वारंवार समोर येत आहे. सत्ताधारी गटातील सदस्यांमधील असलेले हे राजकारण आता पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले असून, ते वारंवार पाहावयास मिळत आहे. भजनी मंडळ साहित्य खरेदीची निविदा रद्द करण्याबाबतच्या पत्रानंतर दलितवस्ती योजनेच्या कामांची देयके थांबविण्याबाबत पत्र दिले. म्हणजेच समाजकल्याण विभागावर उपाध्यक्षांची मेहेर नजर असल्याचेच म्हणावे लागेल. 
 
समाजकल्याण विभाग म्हणजे दलितवस्ती सुधारण्यावर अधिक भर देऊन योजना राबविणारा विभाग. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. ग्रामीण भागात सुविधा पुरविण्याच्या अनुषंगाने कामे मंजूर करून ते पूर्ण करण्यावर अधिक भर असायला हवा. मात्र, विभागांतर्गत चालणाऱ्या कामांमध्ये उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांचा एक वेगळा संबंध जोडला जात आहे. हा संबंध दुसरे- तिसरे कोणी नाही, तर सत्ताधारी गटातीलच सदस्यांकडून जोडला जात आहे. मुळात समाजकल्याण विभागाचे सभापती असलेले प्रभाकर सोनवणे यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि येथे निवडून येत त्यांना पहिल्याच टर्मला सभापती पद मिळाले. अर्थात उपाध्यक्ष महाजन आणि सभापती सोनवणे यांच्यात काही वाद नसला, तरी विभागांतर्गत चालणाऱ्या कामांवर लक्ष ठेवून वरिष्ठांमधील मतभेदाचे पडसाद तर जिल्हा परिषद पातळीवर उमटविले जात नाही ना? हा प्रश्‍न मात्र निश्‍चित उपस्थित होतो. 
उपाध्यक्ष म्हणून चुकीच्या कामांवर लक्ष ठेवणे निश्‍चित योग्य असले, तरी समाजकल्याण विभागाच का? हा प्रश्‍न देखील उपस्थित होतो. निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे ठेकेदारास देयक न देण्याच्या पत्राबाबत समजू शकते. पण चार महिन्यांपूर्वी समाजकल्याण विभागाच्या भजनी मंडळ साहित्य खरेदीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत सभापती प्रभाकर सोनवणे यांना पत्र दिले होते. यात कसली आली चुकीची पद्धत. म्हणजे उपाध्यक्षांनी आपली मेहेर नजर समाजकल्याण विभागापुरती मर्यादित न ठेवता अन्य विभागातील कामावर दिल्यास एक चांगला न्याय देता येईल. 

आचारसंहितेचा थांबा 
राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे कोणत्याही विकास कामांना मंजुरी किंवा चालना मिळणे कठीण आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेतील हालचाली देखील थोड्या थंडावल्या असून, सदस्य देखील फारसे फिरकत नसल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. शिवाय, या आठवड्यात सर्वसाधारण सभा असून, देखील काही महत्त्वाचे विषय नसल्याने सदस्य देखील कामे घेऊन येत नसल्याचेच चित्र आठवडाभरापासून पाहावयास मिळत आहे. 
 

Web Title: marathi news jalgaon zilha parishad samajkalyan