जनतेचा जाहीरनामा-शासनाच्या योजना सपशेल फेल, स्वस्त धान्य दुकाने गहू, तांदूळ विकण्यापुरतेच 

नाशिक : केंद्र व राज्य शासनाने स्वस्त धान्य पुरवठ्यात सुसूत्रता आणताना आधुनिक पद्धत वापरली. विविध योजना आणण्याच्या घोषणा केल्या; परंतु स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्यच गायब झाल्याने शासनाच्या योजना सपशेल फेल ठरल्या आहेत. स्वस्त धान्य दुकाने केवळ गहू, तांदूळ विकण्यापुरतेच मर्यादित राहिल्याने गरिबांना 70 रुपये लिटरचे रॉकेल विकत घेऊन अन्न शिजविण्याची वेळ आली आहे. 
शासनाने शहरी 50 व ग्रामीण भागातील 75 टक्‍के नागरिकांना अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली. टक्केवारी कमी केल्याने उर्वरित नागरिक धान्याच्या लाभापासून दूर राहिले.

ज्या लोकांना लाभ देण्यात आला त्यांनादेखील पुरेसे धान्य मिळत नाही. लाभार्थ्यांची यादी ठरविताना 2011 ची लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यात सुमारे साडेअकरा लाख शिधापत्रिकाधारकांपैकी दोन लाख 98 हजार 379 बीपीएल कार्डधारक, तर 1.79 लाख अंत्योदय योजनेचा लाभार्थी निश्‍चित करण्यात आले. निश्‍चित लाभार्थ्यांना 10 हजार क्विंटल साखर उपलब्ध करून दिली जाते. अंत्योदय योजनेसाठी 45 हजार 70 क्विंटल गहू, तर 17 हजार 570 क्विंटल तांदूळ उपलब्ध करून दिला जातो. बीपीएल कार्डधारकांना 67 हजार 300 क्विंटल गहू व 30 हजार 229 क्विंटल तांदूळ येतो. केशरी कार्डधारकांसाठी 28 हजार 129 क्विंटल गहू व एक हजार क्विंटल तांदूळ उपलब्ध करून दिला जात असल्याचा दावा पुरवठा विभागाकडून केला जातो.

 अंत्योदय अन्न योजनेत अतिगरीब कुटुंबाला दोन रुपये दराने मासिक 35 किलो गहू, तर तांदूळ तीन रुपये किलो दराने देण्याची सोय करून देण्यात आली. शासनाची ही योजना वरवर लाभदायक वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र गरिबांपर्यंत धान्यच पोचत नाही. धान्य दुकानात आले की नाही यासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात. पण पोटाची भूक थांबू शकत नसल्याने नाइलाजाने खुल्या बाजारातून धान्य विकत घ्यावे लागत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. अंत्योदय योजनेवर एका कार्डसाठी फक्त एक किलो साखर उपलब्ध होत असल्याने दहा रुपयांसाठी नागरिकांची परीक्षा पाहण्याची वेळ गरिबांवर आली आहे. त्यातही अनेक दुकानांत नियमित साखरच पोचत नाही. 900 रुपयांचे गॅस सिलिंडर परवडत नसल्याने स्टोव्ह व चुलीचा वापर करतात. पण निळ्या रंगाचे रॉकेल बंद झाल्यानी फ्री सेलमधील 70 रुपये लिटरचे सफेद रॉकेल विकत घेण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. 

शहरी भागात परवड 
धान्याचे ऑनलाईन ट्रेकिंग व पॉस मशिनमुळे स्वस्त धान्याच्या काळ्याबाजाराला आळा बसला. दुसरीकडे, कमिशनमध्ये भरघोस वाढ केल्यानेदेखील किमान 15 ते 20 हजार रुपये मासिक मिळण्याची स्वस्त धान्य दुकानदारांची सोय झाली. पण शहरी भागात मात्र दुकान चालविणे परवडत नसल्याने 223 पैकी 80 दुकानदार परवाने परत देण्याच्या मानसिकतेत आहेत. 

महागाईमुळे स्वस्त धान्य दुकान चालविणे परवडत नसल्याने शासनाने दुकानदारांना 25 हजार रुपये, तसेच नियमाप्रमाणे धान्य वितरण करून देण्याची जबाबदारी घ्यावी. 
- दिलीप मोरे, स्वस्त धान्य दुकानदार 

ेनऊशे रुपयांचा गॅस परवडत नसल्याने स्टोव्हवर स्वयंपाक करावा लागतो. पण रॉकेलही 70 रुपये लिटर दराने मिळत आहे. 
- अर्चना सिंग, गृहिणी, भद्रकाली