esakal | बियाणे रॉयल्टीबाबतीत महिना अखेरपर्यंत सकारात्मक निर्णय 
sakal

बोलून बातमी शोधा

बियाणे रॉयल्टीबाबतीत महिना अखेरपर्यंत सकारात्मक निर्णय 

शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींचे कोणतेही उत्तर कृषी विद्यापीठांनी दिलेले नाही. केंद्र सरकार, भारतीय अनुसंधान परिषद यांचेकडे केलेल्या तक्रारीवर सुध्दा त्यांना विचारणा केल्यावर सुध्दा कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

बियाणे रॉयल्टीबाबतीत महिना अखेरपर्यंत सकारात्मक निर्णय 

sakal_logo
By
जगन्नाथ पाटील

कापडणे: कृषी विद्यापीठांनी बिजोत्पादन करण्यासाठी मूलभूत बियाणेसाठी फी प्रती व्हरायटी २५ हजार व तीन टक्के रॉयल्टी आकारली जाते. याबाबत चारही विद्यापीठांनी महिनाभरात सकारात्मक निर्णय घ्यावा. शेतकऱ्यांना नव वर्षाची सुखद भेट द्यावी. सकारात्मक निर्णय घेण्याचे कृषी मंत्री दादा भूसे यांनी मंत्रालयात आयोजित कृषी बैठकित सांगितले. 

आवश्य वाचा- आमच्या विजयांमूळे ठाकरे सरकारचं काउंटडाऊन सुरू- गिरीश महाजन 

रब्बी २०१९ पासून देशातील फक्त महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांनी बिजोत्पादन करणेसाठी लागणाऱ्या मुलभुत बियाणेसाठी फी प्रती व्हरायटी २५ हजार व तीन टक्के रॉयल्टी आकारणेबाबत चुकीचा निर्णय झाला आहे. याबाबत चर्चा व निर्णय होण्यासाठी कृषी मंत्री भूसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकिस खासदार हेमंत पाटील (हिंगोली), संचालक निविष्ठा व गुणनियंत्रण दिलीप झेंडे, उपसचिव रासकर, संशोधन संचालक शरद गडाख(राहुरी), संशोधन संचालक खर्चे (अकोला), संशोधन संचालक वासकर (परभणी), चारही कृषी विद्यापीठांचे प्रमुख बियाणे अधिकारी बिजोत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी, तसेच कृषीभूषण अॅड. प्रकाश पाटील (पढावद, धुळे), विलास गायकवाड (वाशिम), अनंता पाटील (हिंगोली), कांता पाटील (बुलढाणा), विठ्ठल पिसाळ (अहमदनगर) उपस्थित होते. 

यावेळी शेतकरी प्रतिनीधींनी भूमिका पुढील प्रमाणे मांडली. देशातून फक्त राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी मूलभूत बियाणेसाठी अचानक फी व रॉयल्टी आकारणेबाबत चुकीचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींचे कोणतेही उत्तर कृषी विद्यापीठांनी दिलेले नाही. केंद्र सरकार, भारतीय अनुसंधान परिषद यांचेकडे केलेल्या तक्रारीवर सुध्दा त्यांना विचारणा केल्यावर सुध्दा कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. मूलभूत बियाणेचे धोरण ठरवायचे संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारच्या भारतीय अनुसंधान परिषदेचे आहेत. 

वाचा- धुळे जिल्ह्यात विनामास्क वाहतूक सुसाट 

याबाबतीत चुकीचा निर्णय घेतल्यास प्रमाणित बियाणेच्या किंमती वाढवणार व त्याचा खप कमी होऊन दुय्यम दर्जाचे ट्रुथफुल बियाणेची विक्री जास्त होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्याऐवजी कमी होईल. उत्पादन खर्च वाढेल. 
खासदार हेमंत पाटील म्हणालेत बियाणे उत्पादीत करताना जी ओ टॅगींगचा वापर झाला पाहिजे. तशी उपाय योजना विद्यापीठांनी करावी. 
विलास गायकवाड यांनी मध्यप्रदेशातुन कमी दर्जाचे बियाणे येते. त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे

loading image
go to top