आमदार निधीपेक्षा पंधराव्या वित्त आयोगाचा अधिक...ग्रामपंचायती मालामाल ! 

जगन्नाथ पाटील  
बुधवार, 15 जुलै 2020

केंद्र सरकार व राज्य शासनाने चौदाव्यानंतर २०२०-२१ साठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून दिला. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पंचायतींना हा निधी उपलब्ध होत असतो.

कापडणे : राज्यातील  ३४१ विधिमंडळ सदस्य तथा आमदारासाठी राज्य शासनाने २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी ३० लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी दीडशे गावे आहेत. गावनिहाय विचार केल्यास केवळ २० हजार  एवढा निधी मिळू शकतो. त्यापेक्षा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. या निधीने लोकप्रतिनिधींचा भाव डाउन, तर ग्रामपंचायत सदस्यांचा भाव वाढवून पंचायतींना मालामाल केले आहे. 

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्य शासनाने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांसाठी एकूण २०२०-२०२१ साठी एक हजार १०१ कोटी म्हणजेच ११ अब्ज एक कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.  प्रतिआमदार ३० लाखांचा निधी उपलब्ध केला आहे. धुळे, नंदुरबार व जळगाव जिल्ह्यात १९ आमदारांसाठी दोन कोटी ७० लाखांचा निधी आहे. 

प्रत्येक गावासाठी वीस हजार? 
शहर वगळता प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी दीडशे गावे आहेत. ३० लाखांचा विचार करता सरासरी २० हजार एवढा तुटपुंजा निधी आमदारांना खर्ची करावा लागेल. बहुतांश मोठ्या गावांना दोन-पाच लाखांचा निधी दिल्यानंतर इतर गावे वंचितच राहत असतात. आमदारांना हा निधी देताना तारेवरची मोठी कसरत करावी लागणार आहे. 

पंधराव्या वित्तच्या निधीने ग्रामपंचायती मालामाल 
केंद्र सरकार व राज्य शासनाने चौदाव्यानंतर २०२०-२१ साठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून दिला. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पंचायतींना हा निधी उपलब्ध होत असतो. हजार लोकसंख्येमागे किमान सरासरी सात लाखांची तरतूद आहे. लहान पंचायतींना सात, तर कापडणे, कुसुंबा, सोनगीर, नेर,  कासारे, नरडाणे, पिंपळनेर, म्हसदी, निजामपूर, जैताणे, बोराडी, चिमठाणे आदी मोठ्या पंचायतींना एक वर्षासाठी सरासरी ७० लाखांपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीमुळे पंचायती मालामाल झाल्या आहेत. पंचायतींच्या निवडणुकांना पूर्वीपेक्षा अधिक अर्थपूर्ण महत्त्व वाढले आहे. बिनविरोध निवडणुकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. 

असा होतोय भाव डाउन 
आमदार निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी सरपंच आणि सदस्य त्यांच्याकडे फिल्डिंग लावत होते. तेव्हा कुठे वर्षभरात लाख-दोन लाख उपलब्ध व्हायचेत. आता मात्र चौदाव्या वित्त आयोगाचा उर्वरित आणि पंधराव्याच्या निधीने लोकप्रतिनिधींचा भाव डाउन होण्यास सुरवात झाली आहे, असे ग्रामस्थच म्हणू लागले आहेत.  

संपादन- भूषण श्रीखंडे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news kapdne More of the Fifteenth Finance Commission than the MLA Fund