कर्जमाफी मिळेल तेव्हाच शेतकऱ्यांची दिवाळी : सुप्रिया सुळे

नाशिक : शेतमालाला हमीभाव देण्यास सरकार उदासीन आहे. त्यातच पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट कर्जमाफीचा असा उच्चार केल्यावर आम्ही त्यांचे स्वागत केले. पण प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांसाठी प्रेमाने केलेली कर्जमाफी नाही. ती फसवी आहे, असे टीकास्त्र सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज येथे कर्जमाफी मिळेल तेंव्हाच शेतकऱ्यांची दिवाळी असेल, असे स्पष्ट केले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या "जागर युवा संवाद' कार्यक्रमातंर्गत खासदार सुळे या नाशिकमध्ये आल्या आहेत. मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या कर्मवीर ऍड्‌. बाबूराव ठाकरे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ऍड्‌. रवींद्र पगार, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे, मविप्रचे संचालक सचिन पिंगळे, जिल्हा परिषदेच्या सदस्या अमृता पवार, डॉ. भारती पवार आदी उपस्थित होते. खासदार सुळे म्हणाल्या, की सरकार नेहमी निवडणुकांच्या "मोड'मध्ये असते. पण प्रशासनावर लक्ष ठेऊन सामान्यांची सेवा करण्याचा विसर पडतो. आम्हाला संघर्षयात्रा करावी लागल्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. आता त्याच्या अंमलबजावणीचा खोळंबा सुरु आहे. खरे म्हणजे, निर्णय घेतला जातो. उत्तम भाषणे केली जातात. मात्र अंमलबजावणी होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारच्या निर्णयाचे कागद सातत्याने बदलत राहतात. मंत्री काही केल्या बदलत नाहीत. आता शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चार पैसे मिळताहेत म्हटल्यावर सरकारी यंत्रणांकडून दबाव तंत्राचा वापर सुरु झाला आहे. केशरी कार्डमधून साखर काढून टाकण्यात आली. ही सारी परिस्थिती पाहिल्यावर शेतकऱ्यांवर अन्याय होत राहिल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.

शिवसेना 'फनी पार्टी'
सरकारमध्ये राहून शिवसेनेतर्फे रोज धमकी दिली जाते. हेच आम्ही तीन वर्षांपासून ऐकतो आहोत. त्यामुळे शिवसेना 'फनी पार्टी' असल्याचा प्रत्यय राज्यातील जनतेला आला आहे, अशी टीका करुन जी. एस. टी. बद्दल बोलताना खासदार सुळे म्हणाल्या, की माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे पहिल्या दिवसापासून जी. एस. टी. बद्दल बोलत होते. एक देश, एक कर प्रणालीचा अवलंब करायला हवा होता. 12, 14, 18 टक्‍क्‍यांच्यापुढे कर जायला नको होता. प्रत्यक्षात 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर लागू करण्यात आला आहे. आता त्याचे परिणाम पुढे यायला लागले असून डॉ. सिंह आणि श्री. चिदंबरम यांच्या वक्तव्याची प्रचिती सरकारला येऊ लागली आहे. त्यामुळे कदाचित, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बदल करण्याची तयारी दर्शवली. मुळातच, जी. एस. टी. च्या अनुषंगाने फौजदारीचा विचार व्हायला नको होता. सगळीकडे वीज, इंटरनेट उपलब्ध आहे काय? याचा विचार होत नाही. हे कमी काय म्हणून शेतकऱ्यांविरुद्धही फौजदारीची भाषा सरकार करत आहे.

अशोक चव्हाण अन्‌ काँग्रेसचे यश
नांदेड-वाघोळा महापालिकेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या यशाला माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे काम आणि काँग्रेसचे योगदान कारणीभूत ठरले आहे. संस्कृतीचे धडे देणाऱ्या राजकीय पक्षांतर्फे खालच्या स्तराला जाऊन प्रचार केला गेला. त्यास स्थानिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. श्री. चव्हाण यांनी "डिग्नीफाईड' प्रचार केला, असेही खासदार सुळे यांनी सांगितले.

शिष्यवृत्तीप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती-जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, इतर मागासवर्गिय यांच्यासह इतर शिष्यवृत्तीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. शिष्यवृत्तीचा याच मुद्यावर मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे. त्याचप्रमाणे आमचा "डिजीटायलेझशन'ला विरोध नाही. पण मुंबई विद्यापीठाच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी आलेल्या खर्चाचे पैसे शिक्षकांना दिले असते, तर तीनपट वेगाने उत्तरपत्रिका तपासून मिळणे शक्‍य होते. ही बाब शिक्षणमंत्र्यांप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक परिवर्तनाची पहाट
महाविद्यालयीन तरुणाने सॅनिटरी नॅपकीनच्या सुविधाचा मुद्दा मांडला. हुंडाच्या विरोधात तरुण भरभरुन बोललेत. ही सामाजिक परिवर्तनाची पहाट आहे, असे सांगून त्या म्हणाल्या, की अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी प्रात्यक्षिकांचा अनुभव मिळत नसल्याची व्यथा मांडली. नाशिकमध्ये आय. टी. हब व्हावे अशी इच्छा प्रदर्शित करण्यात आली. त्याअनुषंगाने आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. स्पर्धात्मक परीक्षांमधील "अनफेअर' स्थिती बदलण्याचा आग्रह धरणार आहोत. प्राथमिक शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले जावे अशी आमची मागणी राहणार आहे.