संपूर्ण टायरबेस मेट्रो प्रकल्प जमिनीवरच,मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून सादरीकरण

नाशिक ः देशातील पहिला टायरबेस मेट्रो प्रकल्प नाशिकमध्ये साकारला जाणार असून, त्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात आमदार व अधिकाऱ्यांसमोर केले. या वेळी टायरबेस मेट्रोचा खर्च कमी करण्यासाठी एलिव्हेटेडऐवजी संपूर्ण मेट्रो प्रकल्प जमिनीवर (ट्रॅक एड ग्रेड सेक्‍शन) तयार करून मेट्रोला संरक्षक भिंत तयार करण्याची सूचना केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महामेट्रो, सिडको व महापालिकेला सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. शहरात मेट्रोसाठी आवश्‍यक प्रवासी क्षमता नसल्याने टायरबेस मेट्रो सुरू करण्याचा पर्याय देण्यात आला. त्यानुसार राइट्‌स संस्थेद्वारे विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला जात असून, पुढील आठवड्यात राज्य शासनाला सादर केला जाईल. टायरबेस मेट्रोसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत माहिती देताना प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार सादरीकरण झाले. मेट्रोचा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून टायरबेस मेट्रो चालविली जाईल.

देशातील पहिलीच सेवा असून, नाशिकमध्ये प्रतिसाद मिळाल्यानंतर राज्यातील अन्य द्वितीय श्रेणीच्या शहरांत सेवा सुरू केली जाईल. टायरबेस मेट्रोमध्ये प्रत्येकी दोन-दोन किलोमीटरवर क्रॉस उड्डाणपुलाला जोडली जाईल. टायरबेस मेट्रोमध्ये एक्‍सललोड केवळ दहा टनांचा राहील. दोन मार्गांवर 31.40 किलोमीटरचा एलिव्हेटेड मार्ग उभारला जाईल. साधारण एक किलोमीटरसाठी 70 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या 1980 कोटींचे बजेट असून, कर्जाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 
खर्च कमी करण्याच्या सूचना 
टायरबेस मेट्रोसाठी 31.40 किलोमीटरचा एलिव्हेटेड मार्ग उभारला जाणार असला, तरी सादरीकरणावेळी उपस्थितांनी खर्च कमी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मेट्रोचे प्लॅटफॉर्म कमी जागेत करावेत, वीजपुरवठा 25 केव्हीऐवजी 260 डीसीचा करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. 

संरक्षक भिंतीसाठी जागेचा अडसर 
खर्च कमी करण्यासाठी संपूर्ण मेट्रो प्रकल्प जमिनीवर तयार करून मेट्रोला संरक्षक भिंत तयार करण्याची सूचना करण्यात आली असली, तरी ती मागणी मान्य होणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याला कारण म्हणजे जमिनीवरून मार्गक्रमण केल्यास भूसंपादन करावे लागेल. त्यातून खर्च वाढेल. झोपडपट्ट्या, अरुंद रस्ते, गर्दीच्या भागातून रस्ते काढताना येणारी अडचण, तसेच संरक्षक भिंतीचा खर्चही होणार असून, भिंतीला लागून अतिक्रमणे होण्याचीही अधिक शक्‍यता आहे.