महासभेच्या परवानगी पुर्वीचं अधिकाऱ्यांची चौकशी 

नाशिक ः विविध प्रकरणांमध्ये दोषारोप निश्‍चित करण्यात आलेल्या महापालिकेच्या आजी-माजी सात अधिकाऱ्यांच्या विभागिय चौकशीला महासभेने मान्यता देण्यापुर्वीचं प्रशासनाने "त्या' अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरु करण्याबरोबरचं त्यांच्याकडून स्पष्ट खुलासा मागविण्यात आल्याने चौकशीतील राजकीय हस्तक्षेपाला ब्रेक लावला आहे. 

ग्रीन फिल्ड लॉन्सच्या संरक्षक भिंत पाडण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असतानाही अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, उपायुक्त रोहिदास बहिरम, अभियंता पी.बी. चव्हाण यांनी दखल न घेतला कारवाई केल्याने न्यायालयाने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची कानउघाडणी करतं महापालिकेला संरक्षक भिंत पुन्हा बांधून देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम पालिकेने केले त्यासाठी 16.28 लाख रुपयांचा खर्च आला. स्थगिती आदेशाची दखल न घेण्याबरोबरचं एनएमसी ई-कनेक्‍ट ऍपवरील तक्रारींची दखल न घेणे, लोकल फाइल मॅनेजमेंटमधील 106 प्रलंबित प्रकरणे, घरकुल योजना अंमलबजावणी करताना निकष न पाळणे, जाहिरात कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणे आदींबाबत ठपका ठेवण्यात आला.

निवृत्त शहर अभियंता यू. बी. पवार यांच्यावर निविदाप्रक्रियेतील अनियमितता, आर्थिक तरतूद नसतानाही ठेकेदारांची देयके अदा केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तर माजी मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिल महाजन यांनी ना हरकत दाखला न देणे, बिटको रुग्णालयातील अग्निशमन यंत्रणा बसविताना झालेली अनियमितता, अग्निसुरक्षा निधीमधील घोळ असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला

. उपमुख्य लेखाधिकारी सुरेखा घोलप यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा, तर माजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र भंडारी यांच्याकडून औषध खरेदीत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. सात अधिकायांच्या चौकशीचा प्रस्ताव महासभेवर ठेवला असतानाचं दुसरीकडे विभागिय चौकशी करण्याबरोबरचं तसेच संबंधित चौकशी नेमलेल्या अधिकायांकडून खुलासे मागविण्याची कारवाई सुरु करतं राजकीय हस्तक्षेपाला प्रशासनाने ब्रेक लावला आहे.