Maratha Reservation : अंधश्रद्धेसह हुंड्याची अनिष्ट प्रथा निर्मूलन अन्‌ शेती सकल मराठा समाजाच्या "अजेंड्या'वर 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 जून 2019

नाशिक ः उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरवत शिक्षणात 12 आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण मान्य केल्याबद्दल सकल मराठा समाजातर्फे न्यायालयाचे आभार मानण्यात आले. हा पहिला टप्पा पार झाल्यानंतर समाजातील अंधश्रद्धेसह हुंड्यासारख्या अनिष्ट प्रथांचे निर्मूलन अन्‌ शेती हा विषय अजेंड्यावर ठेवण्याची ग्वाही आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या प्रतिनिधींनी दिली. शिवाय विकासाच्या प्रक्रियेत इतर समाजाला सोबत घेण्याचा नारा त्यांनी दिला. 

नाशिक ः उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण वैध ठरवत शिक्षणात 12 आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण मान्य केल्याबद्दल सकल मराठा समाजातर्फे न्यायालयाचे आभार मानण्यात आले. हा पहिला टप्पा पार झाल्यानंतर समाजातील अंधश्रद्धेसह हुंड्यासारख्या अनिष्ट प्रथांचे निर्मूलन अन्‌ शेती हा विषय अजेंड्यावर ठेवण्याची ग्वाही आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या प्रतिनिधींनी दिली. शिवाय विकासाच्या प्रक्रियेत इतर समाजाला सोबत घेण्याचा नारा त्यांनी दिला. 
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू राहिलेल्या हॉटेल एस.एस.के. सॉलिटिअरमध्ये न्यायालयाच्या निकालानंतर महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, कॉंग्रेसचे शैलेश कुटे, भाजपचे नगरसेवक उद्धव निमसे, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार जयवंत जाधव, मनसेचे शहराध्यक्ष अनिल मटाले, छावा क्रांतिवीर संघटनेचे करण गायकर "सकाळ'शी संवाद साधण्यासाठी एकत्र आले होते. एकमेकांना पेढा भरवत त्यांनी आनंद व्यक्त केला. न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत राजकीय श्रेय घेतले जाईल काय, असा प्रश्‍न स्वाभाविकपणे पुढे येत आहे. पण राजकीय जोडे बाजूला ठेवून समाज एकत्र आला असल्याने राजकीय श्रेय समाज मान्य करणार नाही आणि तसे करणाऱ्यांना समाज थारा देणार नाही, अशी एकमुखी प्रतिक्रिया नोंदविली. 
बडेजावपणा टाळण्याची प्रतिज्ञा 
लग्नामधील हुंड्याची प्रथा संपली पाहिजे, बडेजावपणा टाळण्यासाठी बंधन यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच आम्ही लग्नांमधून टॉवेल, टोपी, फेटा स्वीकारणार नाही, अशी प्रतिज्ञा उपस्थितांनी केली. समाजाने बडेजावपणा कमी करत समानता यावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले. कोपर्डीची ताई आणि आरक्षणासाठी शहीद झालेल्या 42 जणांना उच्च न्यायालयाचा निकाल समर्पित करत जयवंत जाधव म्हणाले, की समाजाच्या विकासाचा पाया शिक्षण आहे. त्यामुळे शिक्षणात आरक्षण मिळाल्याने समाज योग्य दिशेने पुढे जाण्यासाठी मदत होईल. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी बहुजन समाजाला आरक्षण दिले होते. आरक्षणाची ही गंगोत्री शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्यास आता मदत होईल. 

चुकीच्या रूढी-प्रथा-परंपरा अटकावाचा प्रारंभ 
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून श्री. बोरस्ते म्हणाले, की समाजातील वंचित घटकाशी निगडित आरक्षणाचा विषय आहे. जगाला प्रेरणा मिळेल अशा पद्धतीने समाजाने मोर्चे काढून आपल्या भावना मांडल्या होत्या. त्याचे चीज झाले आहे. मोर्चामध्ये पक्षभेद विसरून सारे जण सामील झाले होते. इतर समाजांचाही सहभाग राहिला. त्यामुळे राजकारणाशी त्याची सांगड घालण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नये. चुकीच्या रूढी-प्रथा-परंपरा यास अटकाव करण्यासाठी या निकालाने प्रारंभ झाला आहे. 

निसर्गालाही आनंद 
मराठा समाजाच्या आरक्षणावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करताच, निसर्गालाही आनंद झाला आणि बऱ्याच दिवसांपासून प्रतीक्षा असलेला वरुणराजा कोसळू लागला, असा आनंदभाव व्यक्त करत श्री. कुटे म्हणाले, की न्यायालयाच्या आदेशाचा फायदा समाजातील प्रत्येक घटकाला होणार असल्याने त्याचा आनंद अधिक आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अंमलबजावणीला वेळ लागणार नाही. सरकार दुजाभाव करेल असे वाटत नाही. शिवाय एवढ्यावर लढाई संपत नसून समाजाच्या इतर प्रश्‍नांवरील लढा सुरू राहील. 

उद्योग-व्यवसायाचे करणार मार्गदर्शन 
सरकारने कायद्यात बसणारे आरक्षण दिले. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल, असे सांगून श्री. निमसे म्हणाले, की समाजाला आरक्षण मिळाले हे महत्त्वाचे आहे. टक्केवारी हा विषय अलहिदा असून, वंचित घटकाला न्याय मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली, तरीही आरक्षणाचा निर्णय कायम राहील, असा विश्‍वास वाटतो. आता समाजातील तरुणांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करता यावेत, यासाठी मार्गदर्शन शिबिरे घेण्याचा मानस आहे. 

न्यायालय, सरकार, विरोधी पक्षांचे आभार 
न्यायालय, सरकार आणि विरोधी पक्षांचे आभार मानत श्री. गायकर म्हणाले,आरक्षणाचा फायदा शेवटच्या घटकापर्यंत पोचवण्यासाठी संघटना प्रयत्न करणार आहे. शिवाय संघटना शेतीचे प्रश्‍न अजेंड्यावर आणणार आहे. मराठा समाजातर्फे काढण्यात आलेल्या मोर्चांमधून दबाव तयार झाला होता. त्यामुळे आरक्षण मिळाले आहे. समाजाला आरक्षणाचा अधिकार न्यायालयाने दिल्याने आनंद अधिक आहे, अशी प्रतिक्रिया श्री. मटाले यांनी नोंदवली. 

""मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. कायद्याच्या चौकटीत बसवून न्यायालयात सरकारने खंबीरपणे बाजू मांडल्याने आरक्षण वैध ठरले. भाजप सरकार हे जनतेचे सरकार आहे हे यावरून स्पष्ट होते. लोकांचे म्हणणे ऐकण्याची त्यावर कृती करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. त्याबद्दल अभिनंदन.'' 
-हिमगौरी आहेर-आडके (माजी सभापती, स्थायी समिती) 
.... 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news maratha saamj