महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अविश्‍वास दाखल 

नाशिक- नगरसेवकांना मिळणारी अपमानास्पद वागणुक, एकाधिकार शाहीसह करयोग्य मुल्य दर वाढीच्या मुद्यावर स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांनी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात आज अविश्‍वासाचा प्रस्ताव नगरसचिवांकडे दाखल केला असून साधारण 1 सप्टेंबरला महापौरांकडून विशेष महासभा बोलाविण्यात आली आहे. 

आयुक्त पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांच्याकडून अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेतले परंतू निर्णय घेताना त्यांनी नगरसेवकांना विश्‍वासात न घेतल्याने त्यांच्या विरोधात प्रारंभीच असंतोषाचा भडका उडाला. परंतू थेट मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांची नियुक्ती झाल्याने भाजप नगरसेवकांनी उघड भुमिका घेतली नाही. गेल्या सात महिन्यांच्या कालावधीत 257 कोटी रुपयांचे रस्ते कामांना ब्रेक लावणे, नगरसेवकांना भेट नाकारताना त्यांनी सुध्दा ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातून तक्रार दाखल करण्याचे सल्ले देण्यात आले.

एकीकडे मुंढे यांनी सदस्यांविरोधात दांडपट्टा चालवतं असताना दुसरीकडे विकासाला निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून करवाढीला हात घेतला. मुंढे यांच्या अठरा टक्के करवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळतं असतानाचं 1 एप्रिल 2018 पासून त्यांनी नव्याने करयोग्य मुल्य दरात वाढ करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला. ती वाढ तब्बल सात पटीपर्यंत आहे विशेष म्हणजे मोकळे भुखंड, पार्किंग, घरांचे सामासिक अंतर व पिवळ्या पट्ट्यातील शेती देखील कराच्या चौकटीत आणल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.

मुख्यमंत्री, पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्यापर्यंत तक्रारी पोहोचवूनही दखल घेतली जात नसल्यानेचं अखेरीस स्थायी समिती सदस्य दिनकर पाटील यांच्या पत्रावर सभापती हिमगौरी आहेर-आडके वगळता पंधरा सदस्यांनी स्वाक्षरी करतं आयुक्त मुंढे यांच्या वर अविश्‍वासाचा प्रस्ताव दाखल केला. आज नगरसचिवांकडे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर महापौर रंजना भानसी यांना देखील पत्र देण्यात आल्याने त्यानुसार सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक बोलावून विशेष महासभेची तारीख निश्‍चित केली जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. 

भाजपचे हम साथ है? 
सभागृह नेते दिनकर पाटील यांच्या पत्राच्या आधारे अविश्‍वास दाखल झाल्याचा दावा महापौरांकडून केला जात असतानाचं पाटील यांनी माझा एकट्याचा निर्णय नसून महापौरांसह आमदार बाळासाहेब सानप, उपमहापौर प्रथमेश गिते व गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांच्या सांगण्यावरून अविश्‍वासाचे पत्र दिल्याचा खुलासा केल्याने अविश्‍वासाच्या प्रकरणात एकटे गोवले जावून पक्षश्रेष्ठींकडून कारवाई नको म्हणून भाजप नेत्यांकडून काळजी घेतली जात असल्याचे दिसून आले. 

हुकूमशाही पध्दतीने कामकाज, नगरसेवकांना मिळणारी अपमानास्पद वागणूक, विकास कामांना निधी नाही. यासारख्या अनेक बाबी असंतोषाला कारणीभुत ठरल्या आहेत. त्यामुळे स्थायी समिती सदस्यांनी अविश्‍वासाचा प्रस्ताव दाखल केला असून सर्वपक्षीय पक्षांचा पाठींबा आहे.- रंजना भानसी, महापौर.