महासभेचा ठरावचं बेकायदेशीर  आयुक्त मुंढेचा दावा 

नाशिक - करयोग्य मुल्य दरवाढ करण्याचा आयुक्तांचा आदेश महासभेने रद्द केल्यानंतर आता अधिकारांवरून लढाई सुरु झाली असून करयोग्य मुल्य दरवाढीचा अधिकार आयुक्तांचाचं असल्याने महासभेने केलेला ठरावचं बेकायदेशीर असल्याचा दावा तुकाराम मुंढे यांनी करतं नगरसेवकांना दणका दिला आहे. त्यामुळे आता आयुक्त विरुध्द नगरसेवक संघर्ष महापालिकेत टोकाला गेला असून भाजपने विशेष महासभा बोलावून अविश्‍वास ठराव आणण्याची तयारी केली आहे. 

1 एप्रिल 2018 पासून शहरात नवीन मिळकती, जमिनींवर करयोग्य मुल्य दरात पाच ते सात पट वाढ करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतल्यानंतर गुरुवारी झालेल्या महासभेने आदेश रद्द केला. त्यापार्श्‍वभूमीवर आज आयुक्त मुंढेंनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेत बाजू मांडली. आयुक्तांचा आदेश बेकायदेशीर आहे, कर ठरविण्याचा अधिकार महासभेचा कि आयुक्तांचा, करवाढीची गरज आहे का, अंगणवाडी बंद करण्याची आवशक्‍यता आहे का या नगरसेवकांच्या प्रश्‍नांचा खुलासा केला. कराच वाढ, कमी करण्याचा अधिकार महासभेचा असला तरी करयोग्य मुल्य दर वाढीचा अधिकार आयुक्तांचाचं असल्याचा दावा केला.

महापालिका अधिनियमानुसारचं कर लागु करण्यात आला असून शहराच्या 259 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात हरित क्षेत्र सोडून सर्वचं जमिनीवर कर लावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. फुगविलेल्या अंदाजपत्रकातील कामे करायचे असेल तर व अपुरा निधी असेल तर करयोग्य मुल्य दरात वाढ करण्याशिवाय पर्याय नाही. शहरात फक्त 40 अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या असून महासभेच्या ठरावानुसारचं कारवाई करण्यात आल्याचा दावा आयुक्त मुंढे यांनी केला. 

नगरसेवकांवर तोंडसुख 
मी निर्णय घेताना कायदा पाळण्याचे तारतम्य बाळगले आहे. नगरसेवकांप्रमाणे अर्धवट कलम वाचून बोलतं नाही. शासनाने देखील मी चुकतं असेल तर ते दाखवून द्यावे, प्राप्त अधिकारानुसार सर्वचं बाबींवर करवाढ करणार असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी स्पष्ट केले. महासभेने माझा ठराव बेकायदेशीर ठरवला परंतू महासभेचाचं ठराव बेकायदेशीर असल्याचे छातीठोकपणे आयुक्तांनी सांगितले. 

करयोग्य मुल्य दरवाढीचा प्रस्ताव अशासकीय होता त्यामुळे त्या ठरावाची अंमलबजावणी करायची कि नाही? हे आयुक्त ठरवितात. महासभेचा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर योग्य निर्णय घेईल.- तुकाराम मुंढे, आयुक्त. महापालिका.