शेतकरीविरोधी धोरणाच्या अध्यादेशाची होळी, केंद्र सरकारचा निषेध 

तळोदा  : तालुक्यातील गोपाळपूर पुनर्वसन ४ येथे शेती व शेतकरीविरोधी धोरणांचा नर्मदा बचाव आंदोलकांनी तीव्र निषेध केला व केंद्र सरकारने काढलेल्या जाचक अध्यादेशांची होळी केली. लॉकडाउनमुळे शेतकरी, शेतमजूर, छोट्या व्यावसायिकांची झालेली नुकसानभरपाई शासनाने द्यावी, अशी मागणी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केली. 

नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे गोपाळपूर पुनर्वसन क्रमांक चार येथे शेतकरीमुक्ती दिनानिमित्त तालुक्यातील रेवानगर, रोझवा, गोपाळपूर, तऱ्हावद येथील पुनर्वसन वसाहतीतील शेकडो समर्थकांच्या उपस्थितीत मेळावा झाला. पूर्वी वसाहतीतून रॅली काढण्यात आली. मेळाव्यात नर्मदा बचाव आंदोलन व शेतकरी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने ‘भारत छोडो’ चळवळीच्या स्मृतिदिनी ‘कॉर्पोरेटस, खेती छोडो’ची घोषणा केली.

केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या. त्यात २०१९-२० मध्ये रब्बीसाठी घेतलेले कर्ज, बचतगट आणि ‘एमएफआय’कडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करावे व नव्याने रचना करावी, खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज द्या, शेतमालाला हमीभाव द्या, किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणे हा गुन्हा जाहीर करावा, वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२० मागे घ्या, कोविड-१९ महामारी पूर्णपणे नष्ट होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी, शेतमजूर, लहान दुकानदार, लघु व सूक्ष्म उद्योजक आणि लहान व्यापाऱ्यांची वीजबिले माफ करा. डीबीटी योजना नामंजूर करा. फेब्रुवारी ते जून २०२० यादरम्यान झालेली गारपीट, अवकाळी पाऊस व लॉकडाउनमुळे भाजीपाला, फळे, पिके, दूध व कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना नुकसानभरपाई द्या, डिझेल व पेट्रोलची किंमत कमी करा, कुटुंबाला रोख रकमेव्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तीला १५ किलो धान्य, एक किलो खाद्यतेल, एक किलो डाळ आणि एक किलो साखर प्रतियुनिट द्या आदी मागण्यांचा समावेश होता. 
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या लतिका राजपूत, विजय वळवी, मान्या पावरा, गुलाबसिंग पावरा, जोरदार पावरा, रेहंज्या पावरा, ओरसिंग पटले आदींनी मार्गदर्शन केले. 

कायद्याच्या प्रती जाळल्या 
५ जून २०२० ला लागू केलेल्या कृषी उत्पन्न, वाणिज्य व व्यापार (उत्तेजन व सुलभता) अध्यादेश २०२० शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) विषयक हमीभाव आणि कृषी सेवा करार अध्यादेश २०२० आणि जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम (दुरुस्ती) २०२० या तीन अध्यादेशांची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. हे तीनही अध्यादेश कोविड -१९ आणि लॉकडाउनच्या काळात आणले असून, ते शेतकरीविरोधी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे भाव पडतील, बियाण्यांची सुरक्षितता आणखी खालावेल आणि ग्राहकांच्या खाद्यपदार्थांचे दर वाढतील, ते मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.  

संपादन-भूषण श्रीखंडे