पीएफ, डीसीपीएसच्या हिशेबासाठी सॉफ्टवेअर 

नंदुरबार : अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे वेतनदेयके पारित करणे, भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडन्ट फंड ) निधी जमा करणे, मागणीनुसार पी. एफ. च्या जमा रकमेतून ॲडव्हान्स देणे, वर्षअखेरीस पी. ए. जमा रक्कम हिशोबाच्या पावत्या देणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्य शिक्षक लोकशाही आघाडीचे राज्य सरचिटणीस, जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे सचिव प्रा. एन. डी. नांद्रे यांनी पीएफ, डीसीपीएस हिशेबाचे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. यामुळे धुळे- व नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षकांना शाळेची माहिती सादर केल्यानंतर हिशेब समजू शकेल. 

या पावत्या तसेच हिशेबासाठी वेतन अधीक्षक, सहाय्यक तसेच लिपिक अशी स्वतंत्र यंत्रणा जिल्ह्यासाठी नेमलेली असते. सद्यःस्थितीत वेतन अधीक्षकांना वेतन देयके पारित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र भविष्य निर्वाह निधी जमा रकमेची पावती वर्षअखेरीस वेतन अधीक्षक व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात येते. मात्र धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात आठ वर्षापासून पी. एफ. हिशोब पावतीबाबत प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. 

जिल्ह्यातील संघटना पदाधिकारी श्रीपत पाटील, मुकेश पाटील, कुंदन पुष्पेंद्र रघुवंशी, कुंदन पाटील, प्रा. एस. एन. पाटील, प्रा. राजेंद्र शिंदे, प्रा. बबन बागूल, प्रभाकर नांद्रे, एस. एन. पाटील, ए. बी. पाटील, डी. पी. महाले, सय्यद इसरार, रावसाहेब पाटील, श्री. रायते, तुषार सोनवणे या प्रमुख कार्यकर्त्यांसह पदवीधर आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्यामार्फत शिक्षणाधिकारी (माध्य) व वेतन अधीक्षक धुळे व नंदुरबार यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू होता. मात्र कर्मचारी संख्या अपूर्ण असल्यामुळे हिशेब पावत्या मिळू शकल्या नव्हत्या. -डिसीपीएसचा हिशेब अपूर्ण असताना शासनाकडून एनपीएस योजना लागू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 
या सर्व समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक लोकशाही आघाडी (टीडीएफ)चे राज्य सरचिटणीस नंदुरबार जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे सचिव प्रा. डॉ. एन. डी. नांद्रे (सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, प्राचार्य) यांनी कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात पी. एफ. व डी. सी. पी. एस.च्या हिशेबांचे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्यामुळे धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या शाळेची माहिती सादर केल्यानंतर लागलीच हिशेब उपलब्ध होईल. या सॉफ्टवेअरमुळे दोन्ही जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी (माध्य) एम. बी. कदम, डॉ. सुभाष बोरसे तसेच वेतन अधिक्षक शरद चव्हाण, श्रीमती मीनाक्षी गिरी या सर्वांच्या सहकार्यातून हिशोब प्राप्त करता येईल. 
 
पीएफ व डीसीपीएस हिशेबांचे सॉफ्टवेअर तयार आहे. मागणीनुसार ना नफा- ना तोटा या तत्त्वावर शाळांना स्लीप उपलब्ध होणार आहे. नंदुरबार जिल्हा शिक्षण विभागातील सर्व संघटनांच्या सहकार्याने व जिल्हा परिषद धुळे व नंदुरबार येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक (माध्य.) यांच्या मदतीने शिक्षक- शिक्षकेतरांचा हिशोबाचा प्रश्‍न सुटणार. 
- डॉ. एन. डी. नांद्रे, राज्य सरचिटणीस टीडीएफ.