१९०१ हेडखालील शाळांना संलग्नतेची प्रतिक्षा; तेरा वर्षांपासून भिजत घोंगडे 

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 19 June 2020

तेरा वर्षांपासूनची मागणी आणि वेतनाचा पेच अजून सुटलेला नाही. पालकमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री आपल्याच जिल्ह्याचे आहेत. किमान हा प्रश्‍न ते मार्गी लागतील अशा आशा या सतरा शाळांतील शिक्षकांना लागून आहे. 

नंदुरबार : राज्यातील १९०१ या हेड खाली वेतन घेणाऱ्या सर्वाधिक १७ माध्यमिक शाळा नंदुरबार जिह्यात आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानातून या शाळांचे वेतन केले जाते. या शाळा शालेय शिक्षण विभागाला जोडल्या जाव्यात ही गेल्या तेरा वर्षांपासूनची मागणी आणि वेतनाचा पेच अजून सुटलेला नाही. पालकमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री आपल्याच जिल्ह्याचे आहेत. किमान हा प्रश्‍न ते मार्गी लागतील अशा आशा या सतरा शाळांतील शिक्षकांना लागून आहे. 

क्‍लिक करा - अरे देवा...कोरोनाच्या तक्रारी निवारण करणाऱ्याचा अहवाल आला पॉझिटिव्ह! 

राज्यातील २००१ मध्ये मान्यता मिळालेल्या माध्यमिक शाळांना ३० जून २००६ पासून शासनाने अनुदानित घोषित केले. मात्र या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात डिसेंबर २००७ पासून वेतन सुरु केले. अठरा महिन्यांचे वेतन अद्यापही मिळालेले नाही. या हेड अंतर्गत येणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान आदिवासी विकास विभाग मंजूर करून शालेय शिक्षण विभागाकडे वर्ग करते, त्यावर वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यावर निधी शालेय शिक्षण संचालक यांना दिला जातो. संचालक वेतन पथकाच्या मागणीनुसार वेतन निधी रिलीज करतात, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना वेतन पथकामार्फत वेतन मिळते. 

नक्‍की पहा - मुलगा म्हणतो...वडीलांचा  अंत्यसंस्कार तुम्हीच करा... 

शालेय शिक्षणकडे वर्ग व्हाव्यात 
आदिवासी विकास विभागाच्या निधीवर अवलंबून असलेल्या आणि अनुदानावर आलेल्या १९०१ या हेड अंतर्गत असलेल्या शाळा प्लॅनमधून नॉन प्लॅनमध्ये कधी वर्ग होतील, याची सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आतुरतेने वाट पहात आहेत. काही कर्मचारी आता सेवानिवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. वेतनबाबत शाश्वती नसते. 

केंद्राचे अनुदान बंद होणार? 
आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत अनुदानावर आलेल्या आदिवासी क्षेत्रातील माध्यमिक शाळा यापूर्वी एक दोन वर्षात वेतनासाठी कायमस्वरूपी शालेय शिक्षण विभागाकडे वर्ग झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी आदिवासी विकास विभागाने या शाळांना शालेय शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी सर्व प्रस्ताव पाठवला होता. शालेय शिक्षण विभागाने त्यास मान्यता देऊन वित्त विभागाकडे मंजुरी साठी पाठवला असता वित्त विभागाने केंद्राकडून मिळणारे अनुदान बंद होईल हे कारण पुढे करत प्रस्ताव फेटाळून लावला. 

दर महिन्याला सव्वा कोटी 
१९०१ या हेड खाली राज्यात २२ माध्यमिक शाळा आहेत. यात नंदूरबार जिल्ह्यातील १७ शाळा आहेत. दर महिन्याच्या वेतनासाठी जवळपास सव्वा कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news nandurbar district affiliation to schools waiting last 13 year