तंटामुक्‍ती समितीचीच वाजली घंटी...वाद मिटविण्यासाठी पोलिसांना यावे लागते गावात

शनिमांडळ : गावातील विविध तंटे गावातच मिटविले जातात; यामुळे पोलिस यंत्रणेवर ताणही कमी व्हावा करण्याच्या हेतूने निर्माण झालेल्या महात्मा गांधी ग्राम तंटामुक्त समित्यांच्या सक्षमीकरणाकडे ग्रामपंचायतींचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते.

ग्रामसभांमध्ये प्रतिष्ठेचा मुद्दा उपस्‍थित करून सदस्य झालेले; नंतर मात्र वेळ द्यावा लागतो म्हणून मागे राहिलेले सदस्य शोभेपुरते उरले आहेत. तर काही ठिकाणी अध्यक्ष व सदस्य मयत झाल्याने किंवा राजीनामा दिल्याने जागा रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम समित्यांच्या कामावर होत आहे. याबाबतचे नव्या निवडीचे सर्वाधिकार हे ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

कट्यावर वाद सुटेनात
संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानाचे उद्घगाते असलेल्या तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री स्‍व. आर. आर. पाटील यांनी आपल्या ग्रामविकास खाते अंतर्गत २००७ मध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियान सुरू केले. ग्रामीण जीवनात जो गावातील तंट्याचा न्याय- निवाडा गावच्या चावडीत व्हायचा किंवा पार कट्ट्यावर व्हायचा, त्याच पद्धतीने आधुनिकतेचे स्वरूप देत फक्त पोलीस पाटील नव्हे; तर पूर्ण समित्यांची स्थापना करण्यात आल्या. प्रारंभी या समित्यांनी राज्यात लक्षवेधी कामे केले. कित्येक तंटे गावातच मिटले. गावांनी लोकसंख्येच्या तुलनेत दोन ते दहा लाखापर्यंत बक्षिसे मिळवली. मात्र, अलीकडच्या काळात तंटामुक्त समित्या केवळ नावापुरताच आहेत की काय? अशी शंका निर्माण होत आहे. 

ग्रामसभा निवडू शकते समिती
गावातील विचारी समन्वयवादी अशा विविध क्षेत्रातील लोकांची निवड ग्रामसभेत केली जाते. विशेष म्हणजे समितीचा निश्चित असा कालावधी नसतो या समित्या अखंडित असतात. मात्र, यातील सदस्य व अध्यक्ष यांचे काम जर समाधानकारक नसेल; तर त्या जागा निवडण्याचे अधिकार ग्रामसभेला असतात. फक्त एकाच वेळी एक तृतीयांश पेक्षा अधिक सदस्य कमी करून निवडता येत नाहीत.
सुरुवातीच्या काळात असणाऱ्या समितीचा जोश आता सर्वच गावात दिसत नाही. 

रिक्त पदे तात्काळ भरण्याची गरज
अनेक गावातील तंटामुक्त समिती अध्यक्षयांचे निधन झाले आहे. त्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तंटामुक्त समितीचे काम ठप्प झाले आहे. ग्रामस्थांना छोट्या- मोठ्या बाबींसाठी पोलीस स्टेशनला जावे लागते. गाव सभेत स्वतः नव्या समिती अध्यक्ष निवडीसाठी ठराव मांडले जातात. मात्र, त्याची कार्यवाही होत नाही. आता ग्रामपंचायतींवर प्रशासन केव्हाही येऊ शकतो, त्यामुळे लवकरात लवकर नव्या समितीची रचना करण्याची गरज आहे. 

संपादन : राजेश सोनवणे