आधी कोर्टाला विचारा, मगच नासर्डी नदीपात्रात भिंती उभारा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 फेब्रुवारी 2018

नाशिक : उच्च न्यायालय, निरी, प्रदूषण नियंत्रणाच्या मंडळाच्या पन्नासहून आधिक आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या नासर्डी नदीतील अतिक्रमण भिंतीबाबत आता विभागीय आयुक्तांनीही हात झटकले.नासर्डी नदीपात्रात भिंत उभारण्याबाबत महापालिकेने उच्च न्यायालयाकडूनच परवानगी मागावी. असा आदेश महापालिकेला दिला आहे. 
 

नाशिक : उच्च न्यायालय, निरी, प्रदूषण नियंत्रणाच्या मंडळाच्या पन्नासहून आधिक आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्या नाशिक महापालिकेच्या नासर्डी नदीतील अतिक्रमण भिंतीबाबत आता विभागीय आयुक्तांनीही हात झटकले.नासर्डी नदीपात्रात भिंत उभारण्याबाबत महापालिकेने उच्च न्यायालयाकडूनच परवानगी मागावी. असा आदेश महापालिकेला दिला आहे. 
 
गोदावरी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत सिंहस्थ कुंभमेळा सूरु होण्याआधीपासून तर उच्च न्यायालय, निरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा वेगवेगळ्या यंत्रणांनी नाशिक महापालिकेला कितीतरी आदेश बजावले आहेत. मात्र हे आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्या महापालिकेने नासर्डी नदीपात्रात भिंती उभारण्याचे काम सुरु आहे. वडाळा शिवारातील तसेच संभाजी चौकात या भिंतीबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश होईपर्यत नदीपात्रात महापालिका करीत असलेले अतिक्रमण थांबविण्याचे आदेश दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नासर्डी नदीपात्रात भिंती बांधण्याचा निर्णय घेण्याचे बजावले आहे. वडाळा पुलाजवळील सिमेंट कॉन्क्रेट भिंतीचे उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यत थांबविण्याचे आदेश दिले. नंदिनी (नासर्डी) नदीपात्रात राजा शिवाजी मार्गदर्शन केंद्र आणि संभाजी चौका दरम्यान भिंतीबाबतचे काम निरीच्या सल्यानुसारच आणि उच्चन्यायालयाच्या पुढील आदेशानंतरच करावे.असे म्हटले आहे 

कोर्टाचे आदेश धाब्यावर 
गंगापूर धरण ते नांदूर मध्यमेश्‍वर दरम्यान गोदावरी नदीसह तिच्या उपनद्यांमधील प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात गोदावरी 2012 पासून जनहित याचिका सुरु आहे. 

उच्च न्यायालयांने आतापर्यत निरी या तज्ञ संस्थेची नेमणूक करण्यापासून तर निरीच्या देखरेखीखाली अहवाल व आदेश केले आहे. किमान 50 ते 60 प्रकारचे आदेश केले आहेत. तर शंभराहून आधिक सूचना आहेत. त्यापैकी गोदावरी नदीला स्वतंत्र पोलिस संरक्षण देण्यापासून तर विविध नदीपात्रात सिमेंट कॉक्रीटचे बांधकाम करुन नये. नद्यांचा 
प्रवाह बदलाला प्रतिबंध केला आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत देखरेखीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षेतेखाली विशेष समिती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यरत आहे. 

विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, निरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदीना त्याविषयीची उच्च न्यायालयाचे अहवाल सादर झाले असतांनाही. मुंबई नाका 
परिसरातील भाभानगर लगत महापालिकेकडून नदीपात्रात भिंत उभारण्याचे काम सुरु आहे. त्याविषयी विभागीय आयुक्तांकडे हरकती आल्यानंतर त्यांनी, नदीपात्रात 
कॉक्रीटीकरण करण्यापूर्वी निरीचा सल्ला आणि उच्च न्यायालयाची परवानगी घेतल्यानंतरच बांधकाम करण्याचे महापालिकेला बजावले आहे. 

अशी अवस्था
प्रक्रिया न होताच सांडपाणी थेट नदीपात्रात 
पाण्याची तीव्रता 10 बीओडीच्या आत नाहीच 
नदीपात्रांत बांधकामांसह प्रवाह बदलाचे प्रयत्न 
नदीला दिलेले पोलिस संरक्षण कागदावरच 

Web Title: marathi news nasardi river