तलाठ्यांच्या नोंदीतून 'इनाम'चा गैरव्यवहार

नाशिक - गोदावरीने पावन झालेल्या त्र्यंबकेश्‍वर नगरीला महसूल यंत्रणेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी धनाढ्यांच्या मदतीने गैरव्यवहाराचा महापूर आणला आहे. त्र्यंबकेश्‍वर येथील जमीन गैरव्यवहाराचे एकामागून एक प्रकरण पुढे येत आहे. संत निवृत्तिनाथ देवस्थानच्या गट क्रमांक 354 च्या 7/12 उताऱ्यावर 1978-79 मध्ये "इनाम' हा शेरा भूधारणाखाली नोंदविला असताना, तो कमी होऊन जमीन हस्तांतर झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संदर्भात वारकऱ्यांनी केलेल्या अर्जात महसूल विभागाच्या दंडाधिकाऱ्यांना तलाठ्याकडून चूक झाल्याचा खुलासा करावा लागला आहे. मात्र, तलाठी व महसूल यंत्रणेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या स्वार्थातून येथे "इनाम' जमिनीच्या हस्तांतराचा गैरव्यवहार झाल्याचे सिद्ध होत आहे.

त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान व संत निवृत्तिनाथ संस्थानच्या विश्‍वस्त ललिता शिंदे, खंडेराव पाटील, पांडुरंग गिरणारे, नारायण मोरे (सर्व रा. धोंडेगाव गिरणारे, जि. नाशिक) यांनी त्र्यंबेकश्‍वर येथील संत निवृत्तिनाथ महाराज संस्थानच्या "इनाम' जमिनीच्या या प्रकाराची चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. दरम्यान, तत्कालीन तहसीलदारांकडेही ऑगस्ट 2016 मध्ये तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन तहसीलदारांनी मंडल अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली.

तहसीलदारांकडून चुकीचा खुलासा
तहसीलदारांनी केलेल्या खुलाशात नमूद केले आहे, की मौजे त्र्यंबकेश्‍वर येथील गटस्कीम पत्रकाचे अवलोकन केले असता, सर्व्हे नं. 432/अ या मिळकतीला गट नं. 354 हा देण्यात आला आहे. सर्व्हे नं. 432/अचे 1931-32 पासून 1977-78 चे सातबाराचे उतारे पाहिले असता, त्यावर "इनाम' हा शेरा कोठेही आढळून आलेला नाही. मात्र, 1978-79 पासूनचे 7/12 उताऱ्यावर "इनाम' हा शेरा भूधारणा पद्धतीखाली दिसतो.

त्याअनुषंगाने इनाम जमिनीच्या रजिस्टरची प्रमाणित प्रत पाहिली असता, त्यात मिळकतीचा कुठेही उल्लेख नाही. 1987-88 ऍलिनेशन रजिस्टरची प्रमाणित प्रत पाहता या रजिस्टरमध्ये सर्व्हे नं. 432/अचा उल्लेख दिसून येत नाही; तसेच कसबे त्र्यंबकचे इनाम जमिनीचे रजिस्टर (नावाचा नं. 1) पाहता त्यातदेखील सर्व्हे नं. 432/अ या जमिनीचा उल्लेख नाही. गट नं. 354 या जमिनीच्या धारणा प्रकारात "इनाम' हा दाखला चुकीने घेतला आहे. सरकारी वकिलांच्या अभिप्रायातदेखील मंडल अधिकाऱ्याचा अहवाल व त्यांच्याकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून त्यांनी मंडल अधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल हा ग्राह्य मानला आहे. हे सर्व पाहता "इनाम' ही नोंद चुकीची झाल्याचा खुलासा केला.