esakal | मागचीपण गेली; यंदाची तरी दिवाळी गोड होणारी की पुन्हा तेच
sakal

बोलून बातमी शोधा

no payment

आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानातून १९०१ या हेड अंतर्गत येणाऱ्या माध्यमिक शाळांचे वेतन केले जाते. गेल्या तेरा वर्षांपासून वेतनाचा पेच सुटत नाही. आता पालकमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री आपल्याच जिल्ह्याचे आहेत. किमान नंदुरबार जिल्ह्यातील १७ शाळांचे प्रश्न मार्गी लागावेत

मागचीपण गेली; यंदाची तरी दिवाळी गोड होणारी की पुन्हा तेच

sakal_logo
By
विनोद सूर्यवंशी

नवापूर (नंदुरबार) : राज्यातील १९०१ या हेडखाली वेतन घेणाऱ्या माध्यमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट महिन्यापासून वेतन मिळाले नाही. विना वेतन नवरात्र, दसरा हा सण गेला. आता दीपावलीच्या आधी तरी थकीत तीन महिन्यांसह नियमित ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन देऊन दिपावली गोड करावी; ही वाजवी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना आहे. 

आदिवासी विकास विभागाच्या अनुदानातून १९०१ या हेड अंतर्गत येणाऱ्या माध्यमिक शाळांचे वेतन केले जाते. गेल्या तेरा वर्षांपासून वेतनाचा पेच सुटत नाही. आता पालकमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री आपल्याच जिल्ह्याचे आहेत. किमान नंदुरबार जिल्ह्यातील १७ शाळांचे प्रश्न मार्गी लागावेत अशी अपेक्षा आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यातील १७ माध्यमिक शाळा पैकी नऊ शाळांचे जुलै महिन्याचे वेतन अद्याप झाले नाही. दर महिन्याला या हेड अंतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. मात्र वेतन कधी मिळेल, अनुदान आले का नाही? याबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळत नाही. विचारायचे कोणाला, वेतन पथकाला, वेतन अधिक्षक यांना कोणीही माहिती विचारायला धजावत नाही. 

अठरा महिन्‍यांचे वेतन रखडलेले
काही शिक्षक फक्त व्हाट्सएपच्या ग्रुपवर वेतनबाबत चॅटिंग करून मानसिक समाधान मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, त्या चॅटिंगला बहुतांश लाईक करत नाहीत. राज्यातील २००१ मध्ये मान्यता मिळालेल्या माध्यमिक शाळांना ३० जून २००६ पासून शासनाने अनुदानित घोषित केले. मात्र या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात डिसेंबर पासून २००७ वेतन सुरु केले. अठरा महिन्यांचे वेतन अद्यापही मिळालेले नाही. या हेड अंतर्गत येणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान आदिवासी विकास विभाग मंजूर करून शालेय शिक्षण विभागाकडे वर्ग करते, त्यावर वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यावर निधी शालेय शिक्षण संचालक यांना दिला जातो. संचालक वेतन पथकाच्या मागणीनुसार वेतन निधी रिलीज करतात, तेव्हा कर्मचाऱ्यांना वेतन पथकाच्या मार्फत मिळत असतो. 

अजूनही प्रश्‍न रखडलेलाच
आदिवासी विकास विभागअंतर्गत अनुदानावर आलेल्या आदिवासी क्षेत्रातील माध्यमिक शाळा या पूर्वी एक दोन वर्षात वेतनासाठी कायमस्वरूपी शालेय शिक्षण विभागाकडे वर्ग झाल्या आहेत. मात्र १९०१ या हेडखाली असलेल्या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल, तेरा वर्षे झाली तरी समस्या मार्गी लागत नाही. 

एकट्या नंदुरबार जिल्‍ह्‍यात सतरा शाळा
१९०१ या हेड खाली राज्यातील २२ माध्यमिक शाळा आहेत. यात नंदूरबार जिल्ह्यातील १७ शाळा आहेत. दर महिन्याच्या वेतनासाठी जवळपास सव्वा कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन बाबत अधिकच समस्या उद्भवत आहेत. किमान दीपावलीच्या आधी सर्व वेतन मिळावे यासाठी वेतन पथक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, संचालक यांनी प्रयत्न करून वेतनाची समस्या मार्गी लावावी.

संपादन ः राजेश सोनवणे