पक्ष नावाचं कुटुंब दुभंगलंय.. ते कसं सावरणार? 

सरकार स्थापनेच्या नाट्यात "सरकार येईलही.. पण, आपली माणसं दुरावू नयेत...' असं एक वाक्‍य चर्चिलं गेलं. अजित पवारांच्या कथित बंडाच्या पार्श्‍वभूमीवर हे वाक्‍य "ट्‌वीट' म्हणून वापरलं गेलं असलं तरी व्यक्तिगत कुटुंबच नव्हे; तर पक्ष नावाच्या परिवारालाही ते लागू होतं.. दुर्दैवाने या निवडणुकीत पक्ष नावाचं कुटुंबही अनेकदा दुभंगलं.. भाजपच नव्हे तर कमी- अधिक प्रमाणात साऱ्या पक्षांमधील संघटनाला हा अनुभव आला.. आता हे कुटुंब सावरायचं, त्याची मोट पुन्हा बांधण्याचं आव्हान येत्या काळात समोर आहे.. भाजपत ते तुलनेने अधिक आहे, एवढंच! 

विधानसभा निवडणुकीतील आरोप- प्रत्यारोप, टीकांचे पर्व, निकालाच्या विश्‍लेषणात्मक चर्चा, त्यानंतर सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेतील नाट्यप्रयोग.. त्याचा "क्‍लायमॅक्‍स' हे सारं काही अनुभवलं या महाराष्ट्रानं.. अन्‌ एकदाचं सरकारही स्थापन झालं. निवडणुकीच्या आधीच्या टप्प्यापासून सरकार होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत अगदी क्रिकेट सामन्याप्रमाणे अनेक चढ- उतार पाहायला मिळाले. पण, या साऱ्या नाट्याने प्रत्येक पक्षालाच अंतर्मुख, चिंतन करायला लावणारी स्थिती निर्माण केली, हे मात्र नक्की. 
सध्याचे राजकारण प्रचंड महत्त्वाकांक्षी आहे. स्वाभाविकत: या महत्त्वाकांक्षेने प्रत्येक जण प्रस्थापित होऊ पाहतोय. २०१४च्या निवडणुकीत मोदी लाटेवर स्वार झालेल्या भाजपसाठी अनुकूल स्थिती असताना अन्य पक्षातील कथित निष्ठावंत भाजपत आले.. त्यापैकी बहुतांश निवडलेही. चारही पक्ष स्वतंत्र लढल्यानंतर भाजपने (राष्ट्रवादीच्या तटस्थ भूमिकेमुळे) स्वबळावर सरकार स्थापलं, ते पाच वर्षे चाललंही... आता पुन्हा तीच भाजपला अनुकूल स्थिती असल्याचे चित्र निर्माण झाले, आणि अन्य पक्षातील कथित निष्ठावंत भाजपवासी झाले.. त्यात सर्वाधिक राष्ट्रवादीचे, विशेषत: पवारांचे "भक्त' होते. दुसरीकडे भाजप नेतृत्वाने गेल्या पाच वर्षांत व अलीकडच्या काळात पक्षातीलच निष्ठावंतांना बाजूला सारले.. 
भाजपवासी होऊन सत्तेत येण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीतील नेत्यांनी निष्ठेचे कुटुंब सोडले आणि भाजपतील नेतृत्वाने पक्षांतर्गत स्पर्धक नको म्हणून आपल्या परिवारातील सदस्यांनाच दूर ठेवले. परिणामी, सत्ताधारी व विरोधातील अशा सर्वच पक्षांचे संघटन नावाचे कुटुंब दुंभगले. निवडणूक निकालानंतरही ही प्रक्रिया थांबली नाही. शिवसेनेने "मुख्यमंत्री आमचाच' ही भूमिका घेणे, भाजपने ती नाकारणे, सेनेचे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीशी सलगी करणे, भाजपने रात्रीतून अजित पवारांना गळाला लावणे या युती, पक्ष व अगदी व्यक्तिगत कुटुंब तोडणाऱ्या बाबीही दुर्दैवाने घडल्या.. 
अर्थात, या साऱ्या बाबींवर अखेरीस पडदा पडला असला तरी, कुटुंब दुभंगताना झालेले मनभेद, त्यातून झालेल्या जखमा व वेदना ह्या "डॅमेज कंट्रोल'च्या नावाखाली मिटलेल्या मतभेदातून भरतील काय? हा खरा प्रश्‍न आहे. जळगाव जिल्ह्यातील स्थिती वेगळी नव्हती. जिल्ह्यात इनकमिंग, आउटगोईंग झाले नसले तरी, भाजपतील खडसे- महाजन वाद, सेनेत मंत्री गुलाबराव पाटलांना त्यांच्याच पदाधिकाऱ्यांकडून झालेला विरोध, बंडखोरांची बंडाळी.. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.. खरेतर सरकार असलेल्या पक्षाला विस्ताराचा अधिक वाव असतो. जळगाव जिल्ह्यात मात्र, जो पक्ष सत्तेत असतो, तोच ढेपाळतो अन्‌ सत्ता गमावतो, असा अनुभव आहे. १९९९ ला भाजप-सेना युतीचं तेच झालं.. नंतर पंधरा वर्षे कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीचं सरकार असूनही जिल्ह्यात युतीचे वर्चस्व राहिलं.. आता पाच वर्षांपासून युतीची सत्ता असताना भाजपत अंतर्गत गटबाजी वाढली, दुसरीकडे सेनेचं संघटन वाढल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे सत्ता आणि महत्त्वाकांक्षेच्या निमित्ताने दुभंगलेलं पक्षांचं संघटन पुन्हा एकदा उभं करायचं आव्हान प्रत्येक पक्षापुढे आहे, एवढे निश्‍चित..