सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव महासभेवर 

नाशिक- महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागु करण्याचा प्रस्ताव अखेरीस महासभेवर सादर करण्यात आला असून वेतनश्रेणी लागु करताना शासनाच्या समकक्ष पदांपेक्षा अधिक वेतनश्रेणी लागु करता येणार नसल्याचे प्रस्तावास स्पष्टीकरण देण्यात आल्याने अधिकारी वर्गाच्या वेतनाची अडचण निर्माण होणार आहे. दरम्यान महापालिकेने मंजुर केलेला प्रस्ताव शासनाने मान्य केल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक 76.77 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. वाढीव वेतनाची थकबाकी देण्याचा निर्णय झाल्यास पुढील पाच वर्षात 100.79 कोटी रुपये पाच समान हप्त्यात अदा केली जाणार आहे. 

राज्य शासनाने महापालिका कर्मचायांना सातवा वेतन आयोग लागु करण्याची घोषणा केली होती त्यानुसार महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. पालिकेच्या मंजुर 7092 पदे मंजूर आहे त्यापैकी सध्या 4921 अधिकारी व कर्मचारी सध्या आहेत. सध्या वेतनावरचा दरमहा खर्च 21.83 कोटी रुपये आहे. वेतन आयोग लागु केल्यास 4.67 कोटी रुपयांची वाढ होणार असून वेतनावरचा मासिक खर्च दरमहा 26.50 कोटी रुपये होईल. पालिकेच्या तिजोरीवर वारषिक 318 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. 

पाच हप्त्यात थकबाकी 
सातवा वेतन आयोग लागु करताना 1 जानेवारी 2016 पासूनचा वेतन फरक द्यायचा झाल्यास 31 ऑगस्ट 2019 कालावधी पर्यंत अंदाजे 131 कोटी रुपये अदा करावे लागेल. राज्य शासनाच्या समकक्ष पदांनुसार वेतनश्रेणी लागू झाल्यास सुमारे 100 कोटी रुपये थकबाकी अदा करावी लागेल. वेतन थकबाकी पाच वर्षात व पाच समान हप्त्यात रोखीने अदा केली जाणार आहे.