महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात वाढ,सुधारित आकृतीबंधास नकार 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 4 ऑगस्ट 2018

नाशिक ः गेल्या काही वर्षांत राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमुळे महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात घट झाली. नुकत्याच करण्यात आलेल्या फेररचनेनंतर 36.72 टक्‍क्‍यांवर आस्थापना खर्च आला आहे. 35 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आस्थापना खर्च झाल्यास महापालिकेच्या रिक्तपदांसह नवीन भरतीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, शासनाला सुधारित आकृतिबंध पाठविण्याची शक्‍यता फेटाळून लावताना यापूर्वी शासनाला सादर झालेला आकृतिबंध मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

नाशिक ः गेल्या काही वर्षांत राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमुळे महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात घट झाली. नुकत्याच करण्यात आलेल्या फेररचनेनंतर 36.72 टक्‍क्‍यांवर आस्थापना खर्च आला आहे. 35 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आस्थापना खर्च झाल्यास महापालिकेच्या रिक्तपदांसह नवीन भरतीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, शासनाला सुधारित आकृतिबंध पाठविण्याची शक्‍यता फेटाळून लावताना यापूर्वी शासनाला सादर झालेला आकृतिबंध मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

   महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर प्रारंभी अवघे दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या महापालिकेने विविध योजना राबवून उत्पन्नात वाढ केली. औद्योगिक वसाहत तसेच जकातीच्या खासगीकरणाद्वारे उत्पन्नाचा आकडा एक हजार कोटी रुपयांच्या वर गेला. पण उत्पन्न वाढत असताना आस्थापना खर्चही वाढला. मागील दोन वर्षांपर्यंत महापालिकेचा आस्थापना खर्च 42 टक्‍क्‍यांच्यावर गेला. फेररचनेनंतर आता आस्थापना खर्च 36.72 टक्‍क्‍यांवर आला असून, प्रशासनाकडून 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा खर्च कमी करण्याचे नियोजन आहे. शासनाकडून आस्थापना खर्च लक्षात घेऊनच मंजुरी दिली जाते. 

आकृतिबंधानुसारच भरती 
महापालिकेचा ब वर्गात समावेश झाल्याने गेल्या वर्षी प्रशासनाने शासनाला नवीन आकृतिबंध सादर केला होता. सध्या सात हजार 90 पदांचा आकृतिबंध मंजूर आहे. नवीन आकृतिबंधात 14 हजार 746 पदांचा समावेश आहे. यात अ गटात 275, ब 109, क 2427, तर ड गटात चार हजार 845 नवी पदांची निर्मिती करण्यात आली. माध्यमिक शिक्षण विभागासाठी मंजूर असलेल्या पदांमध्ये नवीन अतिरिक्त 50 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शासनाकडे नवीन आकृतिबंध सादर करण्याऐवजी यापूर्वी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचाच पाठपुरावा प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. 
 

Web Title: marathi news nmc requirement

टॅग्स