नांदगाव : कर्जमाफी योजनेचा बोजवारा

नांदगाव : कर्जपात्रतेच्या यादीत नाव येऊन देखील कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवणारा सोसायटीचा सचिव प्राथमिकदृष्ट्या केलेल्या चौकशीत  सकृतदर्शनी दोषी आढळून आल्याने त्याच्यावरील अंतिम कारवाईचा प्रस्ताव सहकार विभागाच्या जिल्हा स्तरीय त्रिसदस्यीय समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याच्यावर करण्यात येणाऱ्या कारवाईकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असले तरी सहकार विभागाने केलेल्या चौकशीत जिल्हा बँकेवर काही प्रमाणात दोष ढकलल्याने एकूणच तालुक्यातील कर्जमाफीच्या प्रकरणातील वेगळ्या प्रकारची गुणगुणत यानिमित्ताने सामोरे आली आहे. 

चिंचविहीर सोसायटीच्या अन्य अजून काही शेजारी ग्रीन यादीपासून वंचित राहिले असल्याची शक्यता सहकार विभागाने जिल्हा उप निंबंधकांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केल्याने कर्जमाफी प्रकरणातील गूढ अजून वाढले आहे. 

याबाबत माहिती अशी, शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेच्या ग्रीन यादीत तालुक्यातील चिंचविहीर येथील शेतकरी तात्यासाहेब घाडगे यांचे नाव आले होते. मात्र त्यांनी अदा केलेल्या रकमेचा भरणा खतावणीत झाला नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. त्यामुळे घाडगे यांच्यावर लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली. त्यातून पुढे आला तो प्रकार सगळ्यांना चक्रावून टाकणारा ठरला आहे.

लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या ग्रीन यादीत अंर्तभाव झाल्यावर देखील शेतकऱ्याला वंचित कसे ठेवले जाते याचे मासलेवाईक उदाहरण नांदगाव तालुक्यातील सहकार क्षेत्रात उघडकीस आले आहे. कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या भरणा केलेल्या रकमेची पावती तब्ब्ल दोन वर्ष नंतर उशिरा मिळाल्याने ग्रीन यादीत नाव येऊन ही त्याला लाभापासून वंचित राहावे लागल्याचा हा प्रकार तालुक्यातील चिंचविहीर येथील शेतकरी तात्यासाहेब घाडगे यांच्या बाबतीत घडला. याबाबतचे वृत्त सकाळ मध्ये प्रकाशित होताच यंत्रणा खडबडून जागी झाली. घाडगे यांनी थेट मंत्रालय समोर कुटुंबासह आत्महत्या करण्याचा इशारा देणारे निवेदन तहसीलदारांना दिले तहसीलदार योगेश जमदाडे यांनी सहकार विभागाच्या सहाय्यक निबंधकांना करावी करण्याबाबत अवगत केले. सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी एस. के. सोनवणे यांनी याबाबत प्राथमिक चौकशी करून आपला अहवाल सहाय्यक निबंधक कांदळकर याना सादर केला. त्यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे आपला अहवाल पाठविला त्यांच्या या अहवालात सोसायटीचा सचिव व जिल्हा बँकेतल्या निरीक्षकांवर ठपका ठेवला आहे. 

दरम्यान या प्रकरणाचे पडसाद उमटताच सचिवांच्या व तुमच्या पातळीवर हा प्रश्न सोडवा अशी भूमिका घेणाऱ्या सहकार विभागाने सचिवाला दोषी ठरविताना आता जिल्हा बँकेच्या निरीक्षकाला देखील दोषी ठरवीत मार्गदर्शनाची अपेक्षा व्यक्त करीत कारवाईचा चेंडू सहकार विभागाच्या जिल्हा स्तरीय समितीकडे टोलवीला आहे. 

एकूण प्रकरण काय आहे?
1. त्यांनी ५ जून २०१२ ला खरीप कांदा पिकासाठी ३५ हजार व त्यानंतर डाळिंब पिकासाठी पुन्हा १२ जून २०१२ ला गावातील सोसायटीकडन कर्ज घेतले. या सर्व कर्जाची त्यांनी १४ मार्च २०१६ला रोख स्वरूपात परतफेड केली. मात्र सोसायटीच्या सचिवाने त्यांना भरणं पावती दिली नाही व त्याची खतावणी वहीत नोंद केली नाही. दरम्यानच्या काळात आपले कर्ज फिटले म्हणून त्यांनी पुन्हा २७ जून २०१६ला नव्याने ४२ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले  

2. कर्ज परतफेडीच्या लाखो रुपयांच्या रकमांची पावती दिली नाही व वसूल झालेली रक्कम जिल्हा बँकेत भरली गेली नाही. असा हा प्रकार आहे. बँकेत रक्कम न भरल्याने शेतकरी कागदावर थकबाकीदार दिसतो. (पैसे भरून ही थकबाकीदार) त्याचा फायदा घेऊन काही शेतकर्याना कर्जमाफीचे अर्ज सचिवाने भरायला लावले. असा आक्षेप घेण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाकडून कर्जमाफीची रक्कम तुला मिळवून देतो असा कांगावा करणाऱ्या सचिवाचे पितळ उघडे पडले.  

अजून एक प्रकार -
तब्बल दोन वर्षे ही रक्कम सचिवाकडे होती. या कालावधीत संस्थेचे लेखापरीक्षण झाले. त्यात घाडगे यांनी रक्कम  भरल्याचा उल्लेख नाही. म्हणजे ते कागदावर थकबाकीदार आहेत. पण रक्कम मात्र सचिवाच्या खिशात आहे. चिंचविहीर गावात असे अनेक किस्से घडले आहेत. कै. लालसिंग मोरे यांचा किस्सा असाच आहे. त्यांचा मुलगा शांताराम मोरे याने त्याला पुष्टी दिली. शांताराम यांनी जिल्हा निबंधक यांना एक लाख सत्तर हजार रु. भरून ही पावती मिळाली नाही. याची तक्रार केली असून वकिलामार्फत नोटीस हि सचिवाला पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूणच सर्व प्रकार  पैसे भरून सात बाऱ्यावार कर्ज आहे. त्याना कर्जमाफी कशी मिळावी? या धर्तीचा झाला आहे.