आवास योजना साकारण्यासाठी सरकारचा दुप्पटहुन अधिक एफएसआय

नाशिक : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरातील आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरे बांधण्याच्या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने योजनेंतर्गत तब्बल अडिच एफएसआय देवू केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना मंदीतून सावरण्याचे संकेत मिळू लागले आहे तर गरीबांना कमी किमती मध्ये घरे उपलब्ध होण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान योजना जाहिर करताना पायाभुत सुविधांबद्दल अद्यापही संभ्रम असून गृह प्रकल्प उभारताना महापालिका पायाभुत सुविधा उपलब्ध करून देणार कि अडिच एफएसआयच्या बदल्यात बांधकाम व्यावसायिकाने सुविधा द्यायच्या याबाबत मात्र अस्पष्टता आहे. योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आता शेतीच्या जागेत किंवा ना विकास क्षेत्रात देखील एक एफएसआय दिल्याने शहरातील ग्रामिण भागात देखील मोठे गृह प्रकल्प उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

सन 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना जाहिर करण्यात आली आहे. खासगी, सार्वजनिक जागेवर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्वावर घरे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. योजनेला प्रतिसाद मिळतं नसल्याने राज्य सरकारने एफएसआयच्या धोरणात बदल केला आहे. पुर्वी 1.1 एफएसआय होता. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना अडिच एफएसआय मिळणार आहे. याचाच अर्थ दुप्पट्टी पेक्षा अधिक म्हणजे 1.4 एफएसआय अधिक मिळाला आहे. ना विकास किंवा शेती क्षेत्रा मध्ये 0.20 एफएसआय होता त्यात बदल करून एक एफएसआय करण्यात आला आहे. अर्थात पंधरा व त्यापुढील अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरचं वाढीव एफएसआय लागू होणार आहे. 

घरांच्या किमती घटतील 
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पंधरा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर अडिच एफएसआय घेवून गृह प्रकल्प उभारल्यास 1.1 या नियमित एफएसआय व्यतिरिक्त 1.4 एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे ईमारतीची उंची वाढविण्याची मोठी संधी उपलब्ध होईल व त्यातून सदनिका देखील वाढविता येणार आहे. सध्या खुल्या बाजारात एक हजार चौरस फुटाचा फ्लॅट दहा लाख रुपयांना मिळतं असेल तर आवास योजनेंतर्गत त्या फ्लॅटची किंमत बिल्डर्सला जादा एफएसआय मिळाल्याने निम्म्याने घटणार आहे. याचाचं अर्थ ग्राहकांना बाजारभावाच्या निम्म्या दरात फ्लॅट मिळणे अपेक्षित आहे. 

योजनेसाठी महत्वाच्या अटी 
- पर्यावरणाच्या अटी पुर्ण असाव्या. 
- डोंगरमाथा, प्रतिबंधित क्षेत्र, पाणथळ, वनविभागाच्या जागेवर प्रकल्पाला बंदी. 
- पंधरा मीटर पेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्याला लागून प्रकल्प. 
- एकत्रिकरण किंवा भाडेकरूंना एकत्र करून प्रकल्प उभारता येणार नाही. 

वाढीव एफएसआय मुळे सर्वांसाठी घरे योजनेचे उद्दीष्ट खासगी सहभागातून साध्य होणार आहे. शहर झोपडपट्टी मुक्त होवून प्रत्येकाला पायाभुत सुविधांसह हक्काचे घर उपलब्ध होईल. काही प्रमाणात जमिनीच्या वाढलेल्या किमती कमी होण्यास मदत होईल.- प्रदीप काळे, अध्यक्ष दि इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ आर्किटेक्‍टस, नाशिक.