राज्यात रेशनवर प्रति कुटुंब 1 किलो साखर: पुरवठामंत्री गिरिष बापट

नाशिक ः राज्यात महिलांमधील लोह,आयोडीनचे प्रमाण कमी असल्याने रेशनकार्डावर लोह,आयोडीनयुक्त मिठाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचसोबत राज्यात यंदाही दिवाळीसाठी प्रति कुटुंब साधारण 1 किलो साखर दिली जाणार आहे. त्यासाठी 17 ते 18 कोटी खर्च अपेक्षित असून मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेची औपचारीकता पूर्ण होताच, राज्यात लवकरच साखर वितरण सुरु होईल. अशी माहीती पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी दिली. 

श्री बापट यांनी आज (ता.12) पुरवठा विभागाच्या अडचणीबाबत नाशिकच्या आमदारांची पुरवठा, अन्न-औषध भेसळ प्रतिबंधक विभागाची आढावा बैठक घेतली तसेच त्यांच्या हस्ते आजपासून नाशिकला रेशनकार्डावर मिठाचे वाटप सुरु झाले. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. आमदार नरहरी झिरवाळ, प्रा.देवयानी फरांदे,सिमा हिरे, नरेंद्र दराडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी निलेश सागर, पुरवठा आधिकारी श्रीनिवास अर्जुन आदी उपस्थित होते. 

ते म्हणाले की, राज्यात 33560 रेशन दुकान आहे.त्यातील 98 टक्के दुकानाना पॉस मशीन वाटपाचे काम पूर्ण झाले आहे. ऑनलाईन कामकामामुळे पुरवठा विभागाच्या कामकाजात क्रांतीकारी बदल झाले आहे. आतापर्यत 10 लाखावर बोगस शिधापत्रिका रद्द झाल्या आहे. त्यामुळे 3850 मेट्रीक टन धान्याची बचत झाली. काही तालुक्‍यात कनेक्‍टिव्हीटीचा प्रश्‍न बाकी आहे. तेथे अपवाद म्हणून ऑफलाईन धान्य वितरण केले जाते. राज्यात 83 तर नाशिकला 68 टक्के शिधापत्रिका आधारकार्डाशी जोडल्या आहे. गुदामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी 100 टक्के जीपीएस यंत्रणेचा वापर सुरु झाला आहे. 

बर्फाचे कलर कोडीग देशात 
राज्यात भेसळ प्रतिबंधाचा भाग म्हणून घरगुती व औद्योगिक वापराच्या बर्फासाठी अनुक्रमे पांढऱ्या व निळ्या रंगाचे कोंडीग करण्याचा प्रयोग केला गेला. तो प्रयोग देशभर सुरु होणार आहे. राज्याचे हे यश आहे असे सांगून त्यांनी उघड्यावरील खाद्यपदार्थ विक्रीवर नजर ठेवली जाणार आहे. एका महिण्यात भेसळमुक्त महाराष्ट्र अभियानार्तंगत कायद्यात बदल केला जाणार आहे. तसेच नाबार्डच्या मदतीने राज्यात गुदाम कार्यक्रम राबविला जात असून त्यात, नाशिकला गुदाम बांधण्यासाठी 80 कोटी उपलब्ध होणार आहेत. 

गिरीष बापट म्हणाले 
-खाद्यपदार्थ विक्रीवर अन्न निरीक्षकांची "टॅबद्वारे नजर 
-बर्फ कलर कोडींगचा राज्याचा प्रयोग देशात लागू होणार 
-वर्षभरात राज्यात 150 कोटीचा गुटखा पकडला 
-गुटखा छाप्यात नॉन बेलेबल कलमाची तरतूद असणार