रिअल इस्टेट क्षेत्र रेडीरेकनर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2018

नाशिक': गेल्या पाच वर्षांपासून सतत मंदीचा सामना करीत असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या मंदीचे वातावरण असतानाच, महाराष्ट्र सरकार रेडीरेकनरचे दर वाढविण्याचा विचार करीत असल्याचे विश्‍वसनीय वृत्त आहे. रेडीरेकनरमधील संभाव्य दरवाढीला "क्रेडाई'ने कडाडून विरोध केला असून, राज्यात गेल्या दशकभरात सातत्याने दर वर्षी 10 ते 25 टक्के रेडीरेकनरचे दर वाढविल्याने गेल्या सात वर्षांत अनेक ठिकाणी त्यात 300 टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. 

नाशिक': गेल्या पाच वर्षांपासून सतत मंदीचा सामना करीत असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात सध्या मंदीचे वातावरण असतानाच, महाराष्ट्र सरकार रेडीरेकनरचे दर वाढविण्याचा विचार करीत असल्याचे विश्‍वसनीय वृत्त आहे. रेडीरेकनरमधील संभाव्य दरवाढीला "क्रेडाई'ने कडाडून विरोध केला असून, राज्यात गेल्या दशकभरात सातत्याने दर वर्षी 10 ते 25 टक्के रेडीरेकनरचे दर वाढविल्याने गेल्या सात वर्षांत अनेक ठिकाणी त्यात 300 टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. 

स्टॅम्प ड्यूटी हा राज्याला दुसऱ्या क्रमांकाचे उत्पन्न देणारा स्रोत आहे. त्यातच या वर्षी ग्रामीण आणि प्रभावी क्षेत्रात 1 टक्का स्टॅम्प ड्यूटी वाढल्याने चालू वर्षात स्टॅम्प ड्यूटीमधून मिळणारे उत्पन्नही भरपूर वाढले. मात्र, या दरवाढीमुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना घर खरेदी करणे कठीण झाले आहे. 2017 मध्ये स्टॅम्प ड्यूटीच्या वाढीव्यतिरिक्त घर घेणाऱ्या ग्राहकावर जीएसटीचा अतिरिक्त बोजा पडला आहे. पूर्वी 5.5 टक्के सेवाकर भरणाऱ्या ग्राहकाला आता 12 टक्के जीएससी द्यावा लागत आहे. बांधकाम व्यवसाय सतत पाच वर्षे मंदीच्या वातावरणातून जात असताना

रेडीरेकनरमध्ये वाढ करण्याचा सरकार विचार करीत आहे. त्याचप्रमाणे विक्री वाढविण्यासाठी व्यावसायिक अधिक सवलती देण्यास तयार आहेत. गतवर्षी तर नोटाबंदीच्या परिणामांमुळे ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेतदेखील राज्य सरकारने रेडीरेकनरचे दर वाढविले होते. वरील परिस्थितीचे गांभीर्य मुख्यमंत्र्यांना लक्षात आल्यानंतरच त्यांनी हा अन्याय दूर करण्यासाठी तीन वेळा मुंबईमधील रेडीरेकनरच्या दरवाढीला चालू वर्षी स्थगिती दिली होती. 

सध्या राज्य सरकार परवडणारी घरे (Affordable Housing) जनतेला उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक नवीन योजना घोषित करीत आहे. सरकारचा जास्तीत जास्त घरे बांधून एकीकडे दर कमी करण्याचा प्रयत्न असला, तरी गेल्या वर्षी परवडणाऱ्या घरांसाठी ग्रामीण भागात (गावठाणालगत) उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनीचे दर 600 ते 1000 टक्के वाढविण्यात आले. या दरवाढीमुळे जनतेला परवडणारी घरे देण्याचे सरकारचे धोरण लागू होण्यापूर्वीच निष्फळ ठरणार आहे. 

जनहिताच्या दृष्टीने वरील सर्व अडचणींची माहिती राज्यातील जवळजवळ सर्व लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन, होणाऱ्या अन्यायाची वस्तुस्थिती समजावून सांगणार असल्याचे, तसेच मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व आयजीआर यांना भेटून अडचणी दूर करण्याची विनंती करणार असल्याचे "क्रेडाई'तर्फे सांगण्यात आले. 2009 मध्ये राज्य सरकारने मंदीचे असेच वातावरण समजून घेऊन रेडीरेकनरचे दर न वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. असाच निर्णय पुन्हा घ्यावा, अशी बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या "क्रेडाई'ची भूमिका आहे. 

रेडीरेकनरसंदर्भात "क्रेडाई'च्या अपेक्षा 
- 2018-19 मध्ये रेडीरेकनरचे दर वाढवू नयेत. शक्‍य असल्यास ते कमी करावेत. 
- निवासी दर अशी वर्गवारी करण्याची पद्धत बंद करावी. 
- दर वर्षी प्रसिद्ध केला जाणारा रेडीरेकनर दरतक्ता तीन वर्षांनी प्रसिद्ध करावा. 
- तंत्रज्ञानाचा वापर करून शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सूक्ष्मनियोजन करून प्रत्येक मिळकतीचे स्वतंत्र मूल्यांकन व्हावे. 
- रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने व्यवहार झालेले आहेत तेथील दर कमी करावेत. 
- रेडीरेकनरचे दर त्या क्षेत्राच्या न्यूनतम दरांवर आधारित असावेत. 
- बांधकामाचा सर्व मूल्यतक्‍त्यात प्रत्यक्षात असलेल्या खर्चापेक्षा 30 ते 40 टक्के अधिक दाखविला आहे. कित्येक शहरात बांधकामाचा खर्च सदनिका विक्री दराइतका आहे. तेव्हा मूल्यतक्‍त्यामध्ये बांधकामाचा खर्च कमी करावा, तो प्रत्यक्ष असलेल्या खर्चाशी निगडित असावा. 
- तळटीपांमुळे मिळकतीच्या होणाऱ्या दुहेरी मूल्यांकनामुळे तळटीपांमध्ये वस्तुस्थितीस धरून दुरुस्त कराव्यात 
- वस्तू व सेवाकर लागू झाल्याने 1 टक्का एलबीसी बंद करावी. 
- मूल्यदर तक्‍त्यातील चूक दुरुस्तीची कार्यपद्धत (Adjudication System), पारदर्शक, गतिमान, वस्तुनिष्ठ असावी. ती पूर्ण प्रकल्पात एकत्र असावी. 

Web Title: marathi news real estate