भाडे आकारणीसाठी नपांना खुल्या लिलावाचे हत्यार 

विनोद बेदरकर
शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी 2018

 

नाशिकः पालिकांच्या गाळ्यांना भाडे आकारणीबाबत सर्वसाधारण सभेत प्रतिसाद मिळत नसल्यास ठराविक मुदतीनंतर मुख्याधिकारी स्वताच्या आधिकारात ई निविदा  तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने खुल्या निविदा बोलावून भाडे आकारणीचा विषय पुढे नेउ शकणार आहे. त्यामुळेच वर्षानुवर्षे नाममात्र दरात पालिकांच्या गाळ्यावर कब्जे करुन बसलेल्याचे धाबे दणाणदार आहे. 

 

नाशिकः पालिकांच्या गाळ्यांना भाडे आकारणीबाबत सर्वसाधारण सभेत प्रतिसाद मिळत नसल्यास ठराविक मुदतीनंतर मुख्याधिकारी स्वताच्या आधिकारात ई निविदा  तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने खुल्या निविदा बोलावून भाडे आकारणीचा विषय पुढे नेउ शकणार आहे. त्यामुळेच वर्षानुवर्षे नाममात्र दरात पालिकांच्या गाळ्यावर कब्जे करुन बसलेल्याचे धाबे दणाणदार आहे. 

राज्यात सुमारे 259 च्या आसपास महापालिका,नगरपालिका व नगरपंचायती असून त्यांच्या स्वताच्या कोट्यावधीच्या मालमत्ता आहे. त्यात अनेक नगरपालिका या शंभराहून आधिक वर्षाची वाटचाल केलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षापासून त्यांच्या मालमत्ता कवडीमोल भावाने वापरल्या जात आहे. तर अनेक ठिकाणी प्रतिसाद मिळत नाही. यासबबीमुळे पडून आहेत. हजारो गाळे तर त्या त्या भागातील सत्ताधारी किंवा नगरसेवकांच्या बगलबच्च्यांच्या ताब्यात आहे. कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी नगरपालिकांच्या 
गाळ्यांचा वापर होत असल्याने नाममात्र भावात नगरपालिकांच्या मालमत्ता वापरल्या जात आहेत. त्यामुळे अशा पडून असलेल्या कोट्यवधीच्या मालमत्तांतून नगरपालिकांना 
अगदी जुजबी उत्पन्न मिळते. 

स्थानीक रिंग चालढकल 
ठराविक वर्षानंतर नगरपालिकांच्या गाळ्याचे भाडे वाढले पाहिजे. असा साधा नियम असला तरी, गाळ्यांच्या भाड्यात वाढ होत नाही. नउ वर्षानंतर त्या गाळ्यांच्या निविदा 
प्रक्रिया राबवून नवीन भाडे करार व्हावेत. असेही नियम आहेत. मात्र, त्यासाठी सर्वसाधारण सभेपुढे हे विषयच येत नाही. विषय आले तरी, कार्यकर्ते दुखावले जाउ नये म्हणून नगरसेवकांकडून भाडेवाढीच्या विषयाला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जातात. वॉर्डातील सत्तेचे गणित हुकायला नको म्हणून नगरसेवकांकडून रिंग करुन किंवा जाणीवपूर्वक 
दुर्लक्षित ठेवल्या जाणाऱ्या या विषयाबाबत नगरविकास प्रशासन गंभीर झाले आहे. एका बाजूला शेकडो नगरपालिकांना निधीसाठी आग्रह असतो पण दुसरीकडे त्यांच्याकडील 
मालमत्तांवर मात्र साधे भाडेवाढही नगरपालिका करीत नसल्याने शासनाने भाडे आकारणीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. 

मुख्याधिकाऱ्यांना आधिकार 
भाडे वाढीच्या चर्चा सर्वसाधारण सभेपुढे येत नसल्यास अशा नगरपालिकांमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आधिकारात नगरपालिकांच्या गाळ्यांच्या भाड्यात वाढ करुन विषय मार्गी लावावेत. ई टेंडर द्वारे वाढीव भाडे आकारणी करावी. जेथे त्याला प्रतिसाद मिळत नसेल किंवा अडचणी असल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेउन जिल्हाधिकाऱ्यांनी 
प्रतिनिधी पाठवून खुल्या लिलाव पध्दतीने गाळ्यांवर भाडे आकारणी करण्याच्या नगरविकास विभागाने सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात शेकडो नगरपालिकांच्या हद्दीत नगरपालिकांच्या गाळ्यांतून महसूल वाढीचा स्त्रोत मोकळा होणार आहे. दस्तुरखुध्द नगरपालिका संचालकांनी तशा सूचना दिल्याने नगरपालिकांच्या मालमत्तावर वर्षानुवर्षे 
कब्जा करुन बसलेल्यांचे धाबे दणाणणार आहे. 

मुख्याधिकारी त्यांच्या आधिकारात नगरपालिकांच्या गाळ्यांच्या भाड्यात वाढ करुन विषय मार्गी लावता येतात. ई टेंडर द्वारे वाढीव भाडे आकारणी करता येईल. प्रतिसाद मिळणार नाही अशा ठिकाणी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेउन त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत खुल्या लिलावाने गाळ्यांवर भाडे आकारणीच्या नगरविकास विभागाने सूचना दिल्या आहेत. 
-वीरेंद्र सिंह संचालक नगपालिका 

Web Title: marathi news rent