अर्थसंकल्पातील चर्चेत आ. दीपिका चव्हाणांची सरकारवर टीका

सटाणा : वस्तू आणि सेवाकरामुळे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, अपुरा पाऊस आणि काही प्रमाणात दिलेली कर्जमाफी यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. यावर्षी दोन अंकी विकासदर विकासदर गाठण्याचे उद्दिष्ट्य साध्य होणार नाही. कृषी, उद्योग, स्थावर मालमत्ता, हॉटेल व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये मोठी पीछेहाट झाली आहे. खर्चाच्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ होत नसल्याची कबुली वित्तमंत्र्यांनी दिल्याने आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची पीछेहाट होत असल्याची परिस्थिती आहे, अशी घणाणाती टीका बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना आमदार सौ.चव्हाण बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी हि राज्यासाठी चिंतेची बाब आहे. सन २०१७ - १८ मध्ये राज्याचा विकासदर १० टक्के इतका होता. यावर्षी विकासदर अडीच टक्क्यांनी घटणार आहे. राज्याची ५० टक्के लोकसंख्या ही शेती व त्यावर अवलंबून असलेल्या उद्योग व्यवसायावर अवलंबून आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत शेती व त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायात आठ टक्के तर शेती उत्पादनात १४ टक्के घट झाली आहे.

संकटात सापडलेल्या शेतीक्षेत्राकडे सरकार गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. शहरी आणि ग्रामीण असा भेद करण्यात आल्याचे स्पष्टओणे दिसते. मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी ४२५३५ कोटी, पुणे उपनगर मेट्रोसाठी ८५०० कोटी, मुमाबी उन्नत मेट्रो २ साठी २५५३५ कोटी, मुंबई मेट्रोसाठी २३१३६ कोटी, नागपूर मेट्रोसाठी ८६९० कोटी, पुणे मेट्रोसाठी ११४०० कोटी रुपयांच्या भरमसाठ तरतूदी ग्रामीण भागावर अन्याय करणाऱ्या आहेत.

राज्य सरकारवर ४ लाख ६१ हजार ८०६ कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. यंदाचे अपेक्षित कर्ज लक्षात घेता कर्जाचा आकडा ५ लाख कोटीपर्यंत पोहचणार आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचारात गेल्या ३ वर्षात वाढ झाली असून बलात्कार, अपहरण, लैंगिक अत्याचार, विनयभंगासारख्या वाढत्या प्रकारांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासाठी ठोस उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. लैंगिक अत्याचार, एसिडहल्ला झालेल्या पिडीत महिला व बालकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी तसेच त्या उपचारांसाठी मनोधैर्य योजना राबविली जाते. तरीही महिला व बालकांच्या सुरक्षेबाबत अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करणे अत्यंत गरजेचे असताना समाधानकारक तरतूद करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने राज्यातील महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. याबाबत वित्तमंत्र्यांनी खुलासा करणे गरजेचे आहे.

राज्यातील रोजगाराच परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत चाललेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सेवा क्षेत्रात रोजगार वाढविण्याचा प्रयत्न करणे, ५ लाख रोजगार  आणि स्वयंरोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देणे, आगामी पाच वर्षात १० लाख ३१ हजार युवकांचा कौशल्यविकास त्यासाठी उद्योजकांशी करार असे निर्णय जाहीर करण्यात आले असले तरी त्यासाठी किती निधी मिळणार हे स्पष्ट झालेले नाही. सर्वाधिक रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या छोट्या व मध्यम उद्योगाची जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे पीछेहाट झाली. ती अप्रत्यक्षपणे मान्य करणे सरकारला भाग पडले आहे.

सिंचनासाठी ८२३३ कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ती अत्यंत तुटपुंजी आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये जास्त तरतूद केली जात होती. राज्यात अजूनपर्यंत अनेक प्रकल्प अर्धवट परिस्थितीमध्ये आहे. अनेक कामांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे. तांत्रिक कारणे दाखवून सिंचन प्रकल्पामध्ये खोड घालण्याचे काम प्रशासकीय पातळीवरून होत आहे. माझ्या मतदार संघातील तळवाडे भामेर पोहच कालवा, हरणबारी डावा कालवा, केळझर कालवा क्रमांक ८, पुनंद प्रकल्पाअंतर्गत सुळे डावा कालवा यांसारखी अनेक कामे आजपर्यंत होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होत नाही. याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम जलसंपदा विभागाने तयार करणे गरजेचे असल्याचेही आमदार सौ.चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.