नॅशनल मेडिकल कमिशनला डॉक्टर संघटनेचा तीव्र विरोध

रोशन खैरनार
शनिवार, 30 डिसेंबर 2017

सटाणा : १९३३ पासून देशातल्या आधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षण व वैद्यकीय सेवेचं नियंत्रण करणारी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एमसीआय) बरखास्त करून त्याऐवजी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ (एनएमसी) ची स्थापना करण्याच्या केंद्र शासनाच्या विधेयकाचा शहरातील डॉक्टर्स असोशिएशनने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या विधेयकामुळे सर्वसामान्य डॉक्टरांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप करीत शासनाने हे विधेयक त्वरित रद्द करावे अशी मागणी येथील डॉक्टर संघटना व आय. एम. ए. तर्फे निवेदनाद्वारे आज करण्यात आली.
 

सटाणा : १९३३ पासून देशातल्या आधुनिक वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षण व वैद्यकीय सेवेचं नियंत्रण करणारी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एमसीआय) बरखास्त करून त्याऐवजी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ (एनएमसी) ची स्थापना करण्याच्या केंद्र शासनाच्या विधेयकाचा शहरातील डॉक्टर्स असोशिएशनने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या विधेयकामुळे सर्वसामान्य डॉक्टरांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप करीत शासनाने हे विधेयक त्वरित रद्द करावे अशी मागणी येथील डॉक्टर संघटना व आय. एम. ए. तर्फे निवेदनाद्वारे आज करण्यात आली.
 
यासंदर्भात संघटना व आय.एम.ए.च्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रभारी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि मागण्यांचे निवेदन दिले. निवेदनात, ‘एमसीआय’ बरखास्त करून ‘एनएमसी’ची स्थापना करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय चुकीचा आहे. एन एम सी मध्ये सरकार नाम‌निर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करणार आहे. सरकारी एकाधिकारशाहीतून हा ‌निर्णय घेण्यात येत असल्याने या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. आरोग्य खात्याच्या समितीनं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं सध्याचा कायदा रद्द करून नवा कायदा आणा, असं सुचवलं नव्हतं. मग त्या कायद्यात आवश्‍यक त्या क्रांतिकारक सुधारणा करण्याऐवजी, असा नवा कायदा आणण्याची आवश्‍यकता काय होती, यामधून कुठला सामाजिक हेतू साध्य होणार आहे. 

‘एनएमसी’ मुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सांभाळण्यापेक्षा आर्थिक हितसंबंध जपणं, ही वैद्यकीय महाविद्यालय चालवणाऱ्या संस्थेची गरज ठरून शिक्षणाचा खेळखंडोबा होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. ‘एनएमसी’ च्या कलमांनुसार एलोपेथीची पदवी नसलेल्या इतर शाखांच्या पदवीधर डॉक्टरांनाही एलोपेथीची प्रक्टिस करता येणार आहे. इतकंच नाही तर त्यांना उच्च व सर्वोच्च शिक्षणाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय नागरिकांना मिळणाऱ्या वैद्यकीय सेवेचा दर्जाही खालावणार आहे. लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांना मर्यादित करणारा, वैद्यकीय शिक्षण आणि सेवा यांचा दर्जा घसरवणारा, वैद्यकीय सेवांमधल्या मूल्यांना बळ देण्याबाबत एक शब्दही नसलेल्या वैद्यकीय कायद्यास मंजुरी देणे हे सर्वसामान्य वैद्यकीय व्यावसायिकांवर अन्यायकारक आहे. शासनाने त्वरित या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून हे विधेयक त्वरित रद्द करावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी आय.एम.ए.च्या सटाणा शाखेचे अध्यक्ष डॉ. किरण अहिरे, सचिव डॉ. अमोल पवार, उपाध्यक्ष डॉ. शामकांत जाधव, डॉ. प्रकाश जगताप, डॉ. जयवंत महाले, डॉ. मनोज शिंदे, डॉ. किरण पवार, डॉ. विष्णू बहिरम, डॉ. अमित सूर्यवंशी, डॉ. विशाल अहिरे, डॉ. पंकज शिवदे, डॉ. प्रशांत सोनवणे, डॉ. सुलभा पवार, डॉ. अतुल जाधव, डॉ. संदीप ठाकरे, डॉ. स्नेहल मोरे, डॉ. भारती पवार आदींसह बहुसंख्य वैद्यकीय व्यावसायिक उपस्थित होते.

Web Title: Marathi news satana news national medical commission opposed by doctors unions